काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयगत कार्ययोजना तय गरिने बताएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा शंका गरिएको भन्दै उनले मन्त्रालयगत कार्यायोजन बनाएर सरकार अघि बढ्ने बताए ।

सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको बजेटपछिको भर्चुअल छलफलमा उनले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताएका हुन् । त्यसको लागि उनले सोमबारबाट नै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसँग छलफल सुरु गरेको जानकारी दिए ।

निर्वाचन घोषणा भएको छ भनेर ‘विशेष परिस्थितिमा बजेट नल्याउ’ भन्ने टिप्पणी जिम्मेवार नहुने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । अहिलेको परिस्थितिसँग सरकार जुधिरहेको उनको तर्क छ ।

‘हामी कोभिड भनेर हात ठड्याएर बस्दैनौं, आजको परिस्थितिसँग जुध्दै अघि बढ्छौँ’ उनले भने, ‘निर्वाचन हुँदैछ बजेट नल्याउ भन्न मिल्दैन, बजेट नल्याउन भनेको यस्तो बेला कोभिड खोप नल्याउ, कोरोनाको विषम परिस्थितिसँग नजुध भने जस्तै हो ।’

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पनि बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय सरकारको प्रतिबद्धता भएको बताए । बजेट कार्यान्वयन समयममै गर्नको लागि बजेटमार्फत केही सुधारको प्रयास गरिएको उनले बताए ।

‘बजेट कार्यान्यवनका लागि नियमित प्रकियाबाट नगइ ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आयोजनामा संरचना नयाँ बनाइने, जग्गा प्राप्तिलाई सहज गराइने, बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआएएस) लाई संशोधन गरी रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ’, सचिव ढुंगानाले भने ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । बजेट कार्यान्वयनमा शंका गर्दै उनीहरुले बजेटमा उल्लेख गरिएका कुरा यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसपालीको बजेटमा ‘सरप्राइज’ भएको टिप्पणी गरे । ‘निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न सक्दै कि जस्तो लागेको थियो त्यही पनि ६० प्रतिशत सुझाव सम्बोधन भए, कोभिड खोपको व्यवस्थाका लागि बजेट ठिक छ । पर्यटन, मनोरञ्जन क्षेत्रमा विशेष सहुलियत दिन सुझाव दिइएको थियो, त्यो सम्बोधन भएको छ’, गोल्छाले भने ।

निषेधाज्ञा अवधिको डिमाण्ड शुल्क छुट, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग संचार गृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आय कर लाग्ने तिर्नुपर्ने व्यवस्थाला लाई १० वर्षसम्म गर्न सकिने, स्टाटअपलाई प्राथमिकता दिइनु, डिजेलमा भ्याट फिर्ता हुने व्यवस्था गरिनु सकरात्मक पाटो भएको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिशकुमार मोरले बजेट कार्यन्वयन र बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतिपूर्ण भए पनि बजेट सकरात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले समयमै सर्वसुलभ भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न सकेमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भइ साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘६.५ को आर्थिक वृद्धिका लागि छिटो कोरोनाविरुद्दको खोप सर्वसुलभ गर्न जरुरी छ । खोप दिएपछि आर्थिक गतिविधि खुकुलो पारेर जानुपर्छ’, मोरले भने ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएपनि बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भएको बताए । खुद्रा व्यवसायीको ‘थ्रेसहोल्ड’ १ करोड रुपैयाँ पुर्याइनु, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसारको बजेट विनियोजन गरिनु, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम निजी क्षेत्रमार्फत पनि खर्च गर्न पाइनु सकरात्मक पाटो भएको बताए ।

‘सिएसआर फण्ड राख्ने महामारीको बेला खर्च गर्न पाऊँ भनेकामा सम्बोधन भएको छ । यसबाट सामाजिक सेवाको भावना बढ्छ’ मल्लले भने, ‘नीतिगत व्यवस्था राम्रो छ कार्यान्वयन नगरी उपलब्धि हासिल हुँदैनन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

बजेटका बेला प्रतिनिधीसभा विघटन गर्नु आपत्तिजनक