खासगरी नेपाल चीनले अघि सारेको बीआरआइ (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ) परियोजनामा सहभागी भएपछि चीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता छिमेकी बनेको छ । तिब्बतको मात्र सुरक्षामा विशेष चासो दिने चीनले लगानीको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन थालेको देखिन्छ । लगानीको सुरक्षाको लागि बेइजिङले काठमाडौंमा पनि आफू अनुकुलको सरकार बनाउन खोज्ने नै भयो । सोही क्रममा बेइजिङले नेकपाभित्र ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्न थालेको काठमाडौंका विज्ञहरुले महसुस गर्न थालेका छन् ।

बेइजिङले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो बढाएसँगै दिल्ली र वासिङटनले पनि त्यही रुपमा प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । नेपालको राजनीति बेइजिङ भर्सेस दिल्ली–वासिङटन वरिपरि घुम्न थालेको महसुस हुन थालेको छ । बीआरआई भर्सेस एमसीसी र बीआरआइ भर्सेस बीबीआइएन (भुटान–बंगलादेश–भारत–नेपाल) जस्ता परियोजनामा देखिएको प्रतिस्पर्धाले नेपालको भूराजनीति संवेदनशिलता बढेको प्रष्ट हुन्छ । यसै सन्दर्भमा नेकपाको एकतादेखि अहिलेको विभाजनसम्म आइपुग्दा चिनियाँ भूमिका कस्तो थियो ? र, चीनले नेपाललाई बुझ्न कहाँ चुक्यो ? भन्ने विषयमा यो आलेखमा चर्चा गरिने छ ।

नेकपा र सीपीसीबीचको सहकार्य
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको परराष्ट्र विभाग प्रमुख नारायण खड्का, नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत रणजित राय र दिल्लीका नेपाल विज्ञ तथा रक्षा मामिला जानकार निहार नायकको विचारमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचमा एकता गराएर नेकपा बनाउन चीनको अहम भूमिका थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) बीच भएको पछिल्लो सहकार्य र अन्तरक्रियाको नतिजा हेर्दा नेकपाको एकता निरन्तर कायम राख्न चीन असफल भएको जस्तो देखिएको छ । चीनले नेकपाभित्र ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’(सुक्ष्म व्यवस्थापन) गर्दै गरेको रुपमा दिल्लीले जसरी बुझ्यो, वासिङ्टनदेखि बर्सेल्स (यरोपीयन युनियन) र लण्डनले समेत त्यसरी नै बुझेको देखिन्छ ।

नेकपा र सीपीसीको स्कुल विभागले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण गर्नु भन्दा अघि सन् २०१९ को सेप्टेम्बर २३–२४ मा ‘सी विचारधारा’ बारे प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौंमा आयोजना गरेको थियो । सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओले उद्घाटन गरेको सो कार्यक्रममा सीपीसीका तर्फबाट तीन र नेकपा तर्फबाट दुईवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए ।

सो कार्यक्रममा सी विचारधाराको प्रशंसै–प्रशंसा मात्र भएन, प्रधानमन्त्री ओलीले विकास, समृद्धि र शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका रुपमा ‘सी विचारधारा’लाई चित्रण गरे । नेकपा र सीपीसीबीचमा भाइचारा सम्बन्ध निर्माण, एक–अर्काको विचार, सिद्धान्त र प्रयोगलाई बुझ्ने, समाजवादको दिशातिर जाने निश्कर्ष सो प्रशिक्षणको समापनमा उद्घोष गरियो ।

‘सी विचारधारा’मा पहिलो पटक नेकपाले काठमाडौंमा प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेपछि त्यसलाई नेकपा चीनतिर ढल्किएको रुपमा नेपाली मिडियाले चर्चा गरे । दिल्लीदेखि वासिङ्टनसम्म सीपीसी र नेकपाबीचको सहकार्यको बारेमा बहस हुन पुग्यो ।

‘सी विचारधारा’मा पहिलो पटक नेकपाले काठमाडौंमा प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेपछि त्यसलाई नेकपा चीनतिर ढल्किएको रुपमा नेपाली मिडियाले चर्चा गरे । दिल्लीदेखि वासिङ्टनसम्म सीपीसी र नेकपाबीचको सहकार्यको बारेमा बहस हुन पुग्यो ।

अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई चुनौति दिने गरी चीनले पछिल्लो समय ‘सी विचारधारा’मार्फत विश्व प्रणालीमाथि वैकल्पिक विचार र नेतृत्व स्थापना गर्ने सोचसहित बीआरआइ परियोजना अगाडि बढाएको हो भन्ने पश्चिमा बुझाइ छ । नेकपा र सीपीसीबीच भएको प्रशिक्षणलाई चीनले विचार पनि निर्यात गर्न थालेको रुपमा अर्थाइयो । त्यो पनि ‘सी विचारधारा’को पहिलो प्रयोग नेकपामार्फत नेपालमा गरिएको विश्लेषण हुन थाल्यो ।

‘सी विचारधारा’मा नेकपा र सीपीसीबीच भाइचारा समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा अर्कोतिर नेकपाले आफ्नो डकुमेन्टमा बीआराआइको प्रशंसामा निकै शब्दहरु खर्च गरेको छ तर ५६ अर्ब अनुदानको अमेरिकी परियोजना एमसीसीको भने चर्को आलोचना मात्रै छ । हो, यही विन्दुबाट नेकपाभित्र अन्तराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा गढबढी सुरु भएको हो कि ? बीआरआइको समर्थन र एमसीसीको आलोचनाको बहसलाई नेकपा विभाजनको प्रस्थानविन्दु मान्ने हो भने सी विचारधाराको नेपाली संस्करण पनि असफलतातिर उन्मुख भएको मान्ने कि नमान्ने ?

नेकपाको संकटदेखि विभाजनसम्म
अप्रील संकट
नेकपाभित्र पहिलो पटक २०७७ सालको वैशाख अर्थात अप्रील २०२० देखि विवाद सुरु भएको देखिन्छ । यो विवादलाई अप्रील क्राइसीस (संकट) का रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ को सुरुवाती चरणमा नेकपाभित्र एमसीसीको बहस तिव्र हुँदै गर्दा पहिलो पटक सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने विषयमा नेकपाभित्र संकट उत्पन्न भएको थियो ।

प्रम ओलीले संसदको अधिवेशन स्थगन गरी पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेसँगै विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । सो नेकपाको संकटमोचन गर्न चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुलाई कयौं पटक भेटवार्ता गरेकी थिइन ।

नेकपाको संकटमोचन गर्न चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुलाई कयौं पटक भेटवार्ता गरेकी थिइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रील २६ मा राष्ट्रपति भण्डारीसँग शीतल निवासमा भेटवार्ता गरेसँगै अप्रील २७ मा राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सीसँग टेलिफोन वार्ता गरिन । त्यसपछि अप्रील २९ मा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओसँग भर्चुअल कन्फ्रेन्स गरेकै दिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग टेलिफोन संवाद गरे । लगत्तै राजदूत हउ काठमाडौंमा नेकपाका नेताहरुसँगको भेटवार्तामा सक्रिय भइन । अप्रील संकटमा सात पटकसम्म चिनियाँ नेताहरु र राजदुत हउ नेकपाको विवाद मिलाउन सक्रिय भए ।

जुन–जुलाई संकट
चिनियाँ सक्रियतामा पहिलो नेकपाभित्रको संकट समाधान भएको एक महिना पनि निबित्दै जुनबाट दोस्रो संकट देखा पर्‍यो । कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समावेश गरी नेपालको संसदले पास गरेपछि नेकपाभित्र दोस्रो पटक संकट देखा परेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा चिनियाँ नेताहरु र राजदूत हउको सक्रियता झनै बढेको थियो ।

दोस्रो संकटको जुलाई ४ देखि अगष्ट ५ सम्ममा राजदूत हउले नेकपाका नेताहरुसँग नौ पटकसम्म भेटवार्ता गरेको तथ्यांक पाइन्छ । यस अवधिमा उनले राष्ट्रपति भण्डारी, प्रम ओली, प्रचण्ड, नेपाल र पोखरेलबाहेक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावालीलाई समेत भेटवार्ता गरिन ।

चिनियाँ राजदूतको सक्रियताबाट नेकपाभित्र देखिएको दोस्रो संकट पनि एक महिनाभन्दा बढी टिकेन । अर्कोतिर चीन प्रम ओलीमाथि बढी भरोसामा थियो । नेकपाभित्रको पहिलो र दोस्रो संकटसम्म चीनले प्रम ओली सरकारको निरन्तरतालाई नै जोड दिएको थियो । तर जब भदौपछि चिनियाँ राजदुत हउले नेकपा एकताको लागि प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिएर भएपनि पार्टी एकता कायम राख्न सुझाइन ।

त्यसलगत्तै प्रम ओलीले चीनसँगको सम्बन्धमा युटर्न लिंदै दशैंको फुलपातीको अघिल्लो दिन मध्य रातमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा भब्य रुपमा स्वागत गरे । लकडाउनको समयमा विशेष विमानबाट आएका गोयलको काठमाडौं यात्रा नै वर्तमान नेपाली राजनीतिको ‘नयाँ प्रस्थानविन्दु’को कोर्स बन्न पुग्यो । भलै गोयलपछि पनि भारतीय सेनापति, विदेश सचिव र विजेपी नेताले काठमाडौंको भ्रमण गरेका किन नहुन ।

प्रम ओलीले चीनसँगको सम्बन्धमा युटर्न लिंदै दशैंको फुलपातीको अघिल्लो दिन मध्य रातमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा भब्य रुपमा स्वागत गरे । लकडाउनको समयमा विशेष विमानबाट आएका गोयलको काठमाडौं यात्रा नै वर्तमान नेपाली राजनीतिको ‘नयाँ प्रस्थानविन्दु’को कोर्स बन्न पुग्यो ।

गोयल ‘डक्ट्रिन’को सुत्रअनुसार नै संसद विघटन हुँदै नेकपाको विभाजनसम्मको परिघटना परिदृष्यमा देखा परेका हुन भन्ने अधिकाँश नेपाली विश्लेषकहरुको मत छ । यसका बाबजुद् पनि चिनियाँ राजदूत हउको सक्रियता नेकपा विभाजन अर्थात तेस्रो संकटपछि पनि उत्तिकै जारी छ । सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाबाट संसद पुन:स्थापना, अनि दोस्रो फैसलाबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको अवस्थामा पनि राजदूत हउ नेकपालाई फेरि पनि एक बनाउन सकिन्छ कि भनेर उत्तिकै सक्रिय छिन् ।

राजदूत हउले राष्ट्रपति भण्डारीलाई गत जनवरी १५ र १८ मा पनि भेटवार्ता गरिन । संसद विघटनपछि मात्र राजदूत हउले राष्ट्रपति भण्डारीलाई तीन पटक भेटवार्ता गरिसकेकी छिन् । राजदूत हउले नेकपाको संकट यता राष्ट्रपति भण्डारी, प्रम ओली र प्रचण्डसँग मात्र पाँच–पाँच पटक भेटवार्ता गरिसकेकी छिन । उनले प्रम ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग( मार्च २४) एक पटक भेटवार्ता गरिन । यता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपाल( मार्च २२ं सहित)सँग पनि राजदूत हउले चार पटक भेटवार्ता गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कहाँ चुक्यो चीन ?
नेकपाभित्र विवाददेखि विभाजनसम्म आउँदा यो बीचमा राजदूत हउले नेपाली काँग्रेस (नेका) का सभापति शेरबहादुर देउवालाई जम्मा दुई पटक मात्र भेटेको देखिन्छ । गत जुलाईको दोस्रो हप्तामा राजदूत हउ र देउवाबीच पहिलो गोप्य भेटवार्ता भएको थियो । तर यही चैत्र १३ गते भने देउवानिवास बुढानिलकण्ठमा राजदूत हउले देउवालाई करिब १ घण्टा भेटवार्ता गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

त्यसो त राजदूत हउले नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलाई पनि गत साउन १३ गते पौडेलनिवास बोहराटारमा भेटवार्ता गरेकी थिइन । नेकपाका नेताहरुसँग भएका भेटवार्ताहरुको तुलनामा नेकाका नेताहरुसँग भएका यी तीनवटा वार्ताहरु नगन्य लाग्छन् ।

अझ हुम्ला जिल्लामा चीनले नेपाली भूभाग मिचेर भवन बनाएको विषयमा नेका र चीनबीच दोहोरी नै चल्यो । चिनियाँ दूतवासले नेकालाई गत कात्तिक २८ गते पत्र लेखेरै असहमति जनायो । जबकी आफ्नो कुरा राख्न राजदूूत होउले देउवासँग पनि नेकपाका नेताहरुलाई जस्तै भेटेरै कुरा राख्न सक्थिन । यदि दूतवासले काँग्रेसलाई पत्र नलेखेको भए नेकाले विज्ञप्ती निकालेर त्यसको जवाफ दिने थिएन । औपचारिक रुपमा विज्ञप्ती नै जारी गरिसकेकोले नेकाले हुम्लाको विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाएर अडान कायम राख्न बाध्य भएको छ । भोलि सरकारमा पुगेपछि पनि नेकाले आफ्नो अडान कायम राख्ने देखिन्छ ।

दूतवासले काँग्रेसलाई पत्र नलेखेको भए नेकाले विज्ञप्ती निकालेर त्यसको जवाफ दिने थिएन । औपचारिक रुपमा विज्ञप्ती नै जारी गरिसकेकोले नेकाले हुम्लाको विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाएर अडान कायम राख्न बाध्य भएको छ । भोलि सरकारमा पुगेपछि पनि नेकाले आफ्नो अडान कायम राख्ने देखिन्छ ।

अर्कोतिर चिनियाँ राजदूत हउले तेस्रो राष्ट्रिय दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल(जसपा)का नेताहरुलाई भेटघाट गरेको कुनै समाचार सार्वजनिक भएका छैन्न । भलै जसपामा मधेसलाई केन्द्रविन्दुु बनाएर राजनीति गरेका नेताहरुको बाहुल्यता नै किन नहोस । जसपाका नेताहरुले राजदूत हउलाई आफै भेट्न नचाहेपनि चिनियाँ नेताको भ्रमणहरुमा र राजदूत आफैले भेट गर्न चाँहदा उनीहरुले चीनलाई पूरै वेवास्ता गर्न सक्ने थिएनन् कि ?

निष्कर्ष
चिनियाँ सक्रियता नेकपाको एकतालाई कायम राख्न मात्रै भयो भन्ने बुझाई नेपालका प्रतिपक्षी दलहरुलाई मात्र होइन कि पश्चिमा र भारतीय विज्ञहरुमा समेत एउटै बुझाई देखिन्छ । चीनले नेकपालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको विश्लेषणसहित विपक्षी दलका नेताहरुले चीनले पूरै उपेक्षा गरेको ठानेका छन् ।

विपक्षी दलको सत्तामा जान चाहने आकांक्षालाई कतै चिनियाँ भूमिका बाधक त बनेन् ? ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन फिर्ता गर्दा जसरी उनले युटर्न लिएर दक्षिण छिमेकीको साथ खोजे । त्यसैगरी विपक्षी दलहरु र भोलि एमालेभित्रकै माधव नेपाल समूह र माओवादी केन्द्रले चिनियाँ भूमिकालाई कसरी हेर्लान ? त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

यिनै परिदृश्यहरुको नतिजाको रुपमा नेकपाको विभाजन र नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताको वातवरण बनेको त होइन ? यी प्रश्नहरु नेपालका दुवै छिमेकी भारत र चीनमाथि उठिरहने छन् जबसम्म उनीहरु नेपालको राजनीतिमा ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्न लागिरहनेछन् ।
सीनासका कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेझै दक्षिण एशियाकै पहिलो स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालका जनता ‘अग्राख राष्ट्रियता’सहितको चेतनाबाट दीक्षित छन् ।

यस्तो चेतनाबाट लैस नेपालीहरुको मनोभावलाई ख्याल नगर्दा भारत र चीन बेलाबखतमा नेपाल मामिलामा विवादमा फस्ने गरेका छन् । जसको कारणले पश्चिमा (अमेरिका र युरोपीयनहरु)ले नेपालमा स्पेस बढाउँदै गएको देखिन्छ ।

मधेसलाई मात्र ध्यान दिंदा जसरी भारत तेस्रो नाकाबन्दीपछि नेपालमा रक्षात्मक हुनपुग्यो त्यसरी नै चीन पनि नेकपालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दा एकप्रकारले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र खुम्चाउनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । त्यसैले समग्र नेपालसँग र नेपाली जनतासँग इङजेज हुँदै नेपाली जनताको स्वाभिमान र ‘अग्राख राष्ट्रियता’को चेतनालाई सम्मान गर्न सके मात्र दुवै छिमेकी नेपालमा थप आलोचना हुनबाट जोगिने देखिन्छ ।

(लेखक गिरी बीआरआइमा शोधरत छन ।)