काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने भएको छ ।

एमालेले यसअघि समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले उक्त प्रस्तावको औचित्य नहुने भएकाले फिर्ता लिन लागेको माओवादी केन्द्रको प्रदेश १ संसदीय दलले जनाएको छ । सोमबार दिउँसो बस्ने प्रदेश सभा बैठकबाट प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।

‘अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका बहुसंख्यक प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेकाले अब यसको औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेर यो विषय टुंग्याउँछौं ।’

तत्कालीन नेकपाका ३७ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित आङ्बोले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा पुस १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका माओवादीको तत्कालीन संसदीय दलका नेतासहित २३ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि माओवादी प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएको हो । अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबल भइसकेकाले प्रस्तावकले फिर्ता लिने प्रस्ताव बैठकमा लगेर पारित गराउनुपर्छ ।

विश्वास प्रस्तावकै कारण प्रदेश १ को चालु प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको एउटा मात्रै पूर्ण बैठक बसेको छ ।

अविश्वास प्रस्ताव पेस भएपछि अल्पमतमा परेको सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस दिन चाहेको छैन । हालसम्म एउटा मात्रै विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता भएपछि मात्रै प्रदेश सभालाई बिजनेस दिने सरकारको तयारी छ ।

गत फागुनअघि छुट्टै समिकरण भएकाले मुख्यमनत्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गरेपनि सर्वोच्चको फैसलापछिराजनीतिक समिकरण परिवर्तन भएकाले फिर्ता लिएको एमालेले जनाएको छ ।

आफ्नै दलका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्न नसकिने भन्दै एमालेभित्रको झलनाथ खनाल-माधव कुमार नेपाल समूहले उक्त प्रस्तावमा गरेको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्र पनि उक्त प्रस्तावबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो ।