काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आन्तरिक पार्टी जीवन खल्बलिने दुई परस्पर विरोधी निर्णय बिहिबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको सचिवालयमा पुग्यो ।

पहिलो – अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा १४ बैशाखमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकले लुम्बिनीका चार सांसदले पार्टी ह्वीप उल्लघंन गरेकोमा प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट हटाउने गरी अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णयसहित संसदीय दलका नेता सहजराम यादवको पत्र ।

दोस्रो – अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले केन्द्रीय स्तरबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई कुनै कारबाही नभएको जानकारीसहितको पत्र ।

यी दुई फरक पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगे पनि लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले पहिलो पत्रलाई नै मान्यता दियो । अर्थात, सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे पदमुक्त भएको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले सूचना टाँस गरिदिए ।

यसले जसपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुर्याएको छ । औपचारिक फुट नभए पनि व्यवहारिक रुपमा जसपा दुई चिरा परेको सन्देश यी पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ ।

महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले उपेन्द्रहरुले गरेको निर्णय फर्जी भन्दै नमान्ने मात्र बताएनन्, शुक्रबार महन्थ आफै निर्वाचन आयोग पुगेर प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय बदर गर्न भन्दै निवेदन बुझाएर फर्के । त्यक्तिमात्रै होइन, कानुनी उपचार खोज्ने महन्थ र राजेन्द्रले पदमुक्त लुम्बिनीका चारै मन्त्री (नेता)लाई काठमाडौँ झिकाएका छन् ।

तर, उपेन्द्र र बाबुराम पक्षले भने पार्टीको बहुमत कार्यकारिणी समितिको निर्णयका आधारमा पार्टी अनुशासन उल्लघंन गरेकोमा कारबाही गरिएकाले वैद्यतामा चुनौती दिन सक्ने हैसियत कसैसँग नभएको बताउन थालेका छन् ।

भएको के हो ?

गत वैशाख ६ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले संयुक्त रुपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए । त्यहाँ (लुम्बिनी प्रदेशमा) जसपाका ६ सांसद थिए ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३ र थप १ सहित ४ जनालाई पोखरेलले केही घण्टामै मन्त्रीको ‘अफर’ गरे । जसपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले आफ्ना पार्टीका ती सांसदलाई पोखरेलको क्याविनेटमा छिर्ने सहज वातावरण निर्माण गरिदिए ।

लुम्बिनीमा शुक्लले मुख्यमन्त्रीको सत्ता जोगाउने र इस्तियाक राईले अविश्वासमा जसपा सांसदको हस्ताक्षर जुटाउने काममा भूमिका खेलेका थिए । अविश्वास प्रस्ताव आएपछि इस्तियाकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सीधै टेलिफोन गरेका थिए ।

ओलीकै क्याविनेटमा केही समय मन्त्री बनेका राईलाई प्रधानमन्त्रीले ‘योङ मिनिष्टर’ शब्दले सम्बोधन गर्थे । उनी पनि ओलीसँग केही झुकाव राख्नेमै पर्थे । ओलीको सीधै फोन आएपछि उनले फिल्ड छोडिदिए । त्यसपछि समीकरण एकाएक अर्काे रुपमा देखा परेको जसपाका एक नेताले मेरोन्यूजसँगको अनौपचारिक संवादका क्रममा बताए ।

समीकरण उल्टिएपछि भट्टराई र यादव पक्षले मन्त्री बनेका चारै जनालाई २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएर मन्त्रीबाट राजीनामा दिन निर्देशन ग¥यो । तर, महन्थ र राजेन्द्र महतो पक्षले भने मन्त्री बन्ने सांसदहरूको निर्णयलाई स्वागत गरेका थिए ।

त्यसपछि सत्ता समीकरणमा जसपाभित्रै प्रष्ट देखिने गरी दुई धार देखा प¥यो । उता गण्डकीमा फेरि अर्काे समीकरणको रस्साकस्सी छ । त्यहाँको प्रदेशसभामा जसपाका २ सांसद छन् । दुवै सांसदले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा दरिलो खुट्टा टेकिरहेका छन् ।

एउटा प्रदेशमा एउटा र अर्काे प्रदेशमा अर्काे खालको सत्ता समीकरणमा देखिएको जसपाले खासमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउने या गिराउने भन्नेमा निर्णय लिन दुविधा गरिरहेका कारण विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

महन्थ र राजेन्द्र ओलीको सरकार टिकाउने कोसिस गरिरहेका छन् । तर, उपेन्द्र र बाबुराम ओली सरकार गिराउने प्रयासमा छन् । यसैको ‘रिफ्ल्याक्सन’ प्रदेशमा देखिन थालेको हो । जसले गर्दा पार्टी एकताको वर्ष दिनमै जसपा विभाजनको मुखैमा पुगेको हो ।

ओलीसँग पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी महन्थ र राजेन्द्रले उच्चस्तरका संवाद बढाएका थिए । रेशम चौधरीको रिहाईदेखि नेता कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्तालगायतका जसपाको माग सम्बोधनका लागि जसपाभित्रको पूर्व राजपाका नेताहरु सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण रहेको कार्यदल नै बनाई उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओली र ओलीको टिमसँग संवाद गरिरहेका थिए ।

तर, उपेन्द्रहरु भने ओलीसँग भन्दा प्रचण्ड र देउवासँगको बाक्लो संवादमा थिए । जसपाको निर्णय नआएकाले ओलीविरुद्ध देउवाले अविश्वास प्रस्तावमा आनाकानी गरेपछि जसपामा पार्टी कार्यकारिणी समितिको बैठकका लागि दबाब चर्काे थियो ।

तर महन्थ र राजेन्द्रले कार्यकारिणी समितिको बैठक टारिरहेका थिए । १४ वैशाखमा ६ शीर्ष नेताहरु (महन्थ, उपेन्द्र, बाबुराम, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजेन्द्र महतो र अशोक राई) सम्मिलित बैठकमा उपेन्द्र पक्षले पार्टी कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउन निक्कै जोडबल गरे ।

बैठक बोलाउन महन्थ र राजेन्द्रले टेरेनन् । कोरोनालगायतका कारण देखाउँदै बैठक नै टारेपछि उपेन्द्र पक्षले भने सोही साँझ नै बहुमत पक्षको हस्ताक्षर जुटाएर लुम्बिनीमा मन्त्री बन्न पुगेका ४ नेतालाई कारबाही गर्ने, ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा सहयोग गरेर जाने जस्ता निर्णय गराए ।

यसले अब जसपाभित्रको विवादले पार्टीलाई नै विभाजनको चरणमा पु¥याएको छ । महन्थ पक्षले फर्जी निर्णय गराएर उपेन्द्र पक्षले पार्टी विभाजनतिर लैजान खोजेको बताएको छ । बिहीबार निर्वाचन आयोगमा बुझाएको निवेदनमा पनि महन्थले २०७७ पुस ७ गते यता कार्यकारिणी समितिको बैठक नै नबसेको र बैठक बस्नका लागि कुनै सूचना जारी नगरेको भन्दै गैर कानुनी सूचना पत्र र सोसँग सम्बन्धित अन्य पत्र एवं निर्णय बदरका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कानुनी प्रक्रियाअगाडि बढाइने उल्लेख गरेका छन् ।

तर बाबुराम र उपेन्द्र पक्षले सधै पार्टी बैठक उपेक्षा गर्न नसकिने भएकाले वैधानिक ढंगले नै बैठक बसेर बहुमतका आधारमा निर्णय लिइएको जनाएको छ । यो विषय प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा सघाउन १८ सांसदको छुट्टै हस्ताक्षरसमेत जुटाएर सुरक्षित राखेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै एक वर्षअगाडि अध्यादेश ल्याइदिएर हतारमा जुटाइदिएको जसपामा अहिले ओलीलाई काँध थाप्ने या फाल्ने भन्ने विवाद उत्कर्षमा छ । यो संकटबाट अब जसपा जोगिने र एकताबद्ध हुने सम्भावना अब करिब क्षीर्ण हुँदै जान थालेको छ ।

तत्कालीन समाजवादी र राजपाको एकताका लागि राजपाका नेताहरुले राख्ने एउटै शर्त हुन्थ्यो, ‘उपेन्द्र यादवको पार्टी (समाजवादी) सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ । नत्र पार्टी एकता हुँदैन ।’

त्यसबेला समाजवादी पार्टी दुई बुँदे सहमति गरेर ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थियो । तर पछि उपेन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । सरकारबाट पनि बाहिरियो ।

जसपाभित्र उपेन्द्रसँग असन्तुष्ट सांसदहरुको जमात बढ्दै जान थालेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र अप्ठारोमा परिरहेका बेला समाजवादीलाई फुटाउन सहज हुने गरी गत वर्ष वैशाख ८ मा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिए ।

आफ्नो सांसद फोर्ने काममा सत्ताको नेतृत्वमा बसेर ओलीले भूमिका खेलेको भन्दै अब पनि एक नहुने हो भने दुवैलाई धक्का पुग्ने ठानेपछि रातारात समाजवादी र राजपाले पार्टी एकताको औपचारिक निर्णय लिए ।

त्यसपछि डा. बाबुरामलाई संघीय परिषद्को अध्यक्ष, महन्थ र उपेन्द्र अध्यक्ष हुने गरी पार्टी एकता भयो । ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बनाउने गरी २६ जना पूर्व राजपातर्फका र २५ जना समाजवादीतर्फका हुने गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन भयो ।

तर, यो वर्ष दिनमा पनि उसका अन्य पार्टी संरचनाले ठोस आकार लिन सकेको थिएन । संसदीय दलको पनि विधान अहिलेसम्म बन्न सेकेको थिएन भने दल नेता पनि चयन हुन सकेको छैन ।

जसपासँग ३४ मा (दुई निलम्बित) अहिले ३२ सांसद छन् । यसमध्ये दुवै पक्षले आफूसँग बहुमत रहेको बताइरहेका छन् । उपेन्द्रसँग असन्तुष्ट रहेका पूर्व जसपाभित्रका सांसदलाई बाबुरामले अहिले मिलाएको चर्चा छ ।

त्यसो हुँदा यो पक्षले १८ सांसदको हस्ताक्षर जुटाइसकेको र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदासम्म थप बढ्ने जिकिर गरेको छ । तर राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर पक्षको सांसद संख्यामा बहुमत उपेन्द्रहरुसँग नपुग्ने आफ्नै तर्क छ ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा भने उपेन्द्र–बाबुराम भट्टराई पक्षले बहुमत २६ जनाको हस्ताक्षर जुटाएर लुम्बिनीका सांसदलाई पदमुक्तको निर्णय लिएका छन् ।

उपेन्द्र पक्षले प्रदेश २ को मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने नीति पनि लिएको महन्थ पक्षको जिकिर छ । त्यहाँ महन्थ पक्षका नेतालाई हटाएर माधव नेपाल पक्षलाई साथ लिने गरी यादव पक्षले सर्वदलीय सररकारको प्रयास गर्न खोजेको महन्थ पक्षको आरोप छ । यसबारेमा यादव पक्षले भने कुनै टिप्पणी गरिसकेको छैन ।

महन्थ पक्षका एक नेताले उपेन्द्रहरुले लुम्बिनीका सांसदलाई पदमुक्त बनाएर पार्टी विभाजन गरिसकेको बताए । ‘औपचारिक घोषणा कसले गर्ने भन्ने मात्र हो, फुटको घोषणा उपेन्द्र जीहरुले गरिसक्नु भयो,’ ती नेताले भने, ‘हामी पनि अब उपेन्द्रसँग मिलेर बस्न सकिदैन भन्नेमा पुगिसकेका छौँ । तर फुटको घोषणा उनीहरुले नै गरुन् भन्ने छ ।’

फुटको घोषणा गर्ने पक्षको जग मधेसमा कमजोर हुने बुझाईमा महन्थ पक्ष देखिन्छ । त्यसो हुँदा उपेन्द्रहरुकै आगामी रणनीति यो पक्षले कुरेको देखिन्छ । ‘अविश्वास प्रस्ताव उहाँहरुले बोकेर आएमा त्यही बिन्दुबाट फुट घोषणा हुन्छ,’ महन्थ निकट ती नेताले भने ।

तर उपेन्द्र निकट नेताहरु भने महन्थहरु पार्टीमा सहमति बन्न नदिने, पश्चगमनको एजेण्डा मात्र बोकेर हिड्न खोज्ने प्रवृतिले समस्या आएको बताउँछन् । ‘उहाँहरु (महन्थहरु) के गर्नु हुन्छ, उहाँहरुको कुरा भयो, तर हामी अब आफ्नो स्टेपमा अगाडि बढ्छौँ,’ उपेन्द्र पक्षका नेताहरु बताउँछन् ।