काठमाडाैं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गरेको छ । सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन आज केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गेर ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई सोही ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त प्रतिवेदन आयोगमा पेश भएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिका बावजुद समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए । प्रमुख आयुक्तले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगबाट कानून बमोजिम कारवाहि अगाडि बढाइने जानकारी गराएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरूमा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विवरणलाई सरल र गोपनीय ढङ्गले संरक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण भराउन सम्बन्धित विभाग/कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारी बनाउने लगायतका विषयलाई आयोगले गम्भिरतापूर्वक लिने प्रमुख आयुक्तको भनाइ थियो ।

सो अवसरमा प्रतिवेदन पेश गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव घिमिरेले प्रतिवेदनमा रहेका विषयका बारेमा जानकारी गराएका थिए । प्रतिवेदन बमोजिम आव २०७६/७७ मा ६ लाख ५० हजार १२८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

विवरण नबुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायतको सङ्ख्या १८ हजार १७० रहेकाे छ । त्यसैगरी सङ्घीयतर्फ १३ हजार ८४४, प्रादेशिकतर्फ २६३ तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका चार हजार ६४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको पाइएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले सो आवको सम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको बताइएकाे छ ।