काठमाडौं । आगामी आर्थिक ७८/७९ को बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो बजेट संसद विघटन भएपनि संविधान अनुसार नै बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

तर, यसअघिको घटनाक्रम हेर्दा आर्थिक वर्ष ७०/७१ को बजेट अध्यादेशबाट आएको थियो । त्यस समय संविधान नबनेकाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा बिघटन गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो ।
चुनाव गराउन चुनावी मन्त्रिपरिषद् नामाकरण गरिएकोमा पूर्व सचिव शंकर कोइराला अर्थमन्त्री थिए ।

तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेशलाई स्वीकृति गरेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि अत्यादेशबाट आउने शंकेत देखिएको नेकपा एमालेका नेता एंव पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई छ ।

मेरोन्युजडटकमसँग कुरा गर्दै उनले भने,“संविधानले संघिय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकाले अहिले प्रतिनिधी सभा विघटन हुँदा कसरी संसदमा बजेट पेश हुन्छ र ? अत्यादेशको विकल्प देख्दिन मैले ।”

नेपाली कंग्रेसका नेता एंव पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रतिनिधी सभाको बिघटनमा कंग्रेस सहित विभिन्न दलले आज आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएकाले कसरी आउने हो पर्खनुको विकल्प छैन ।”

जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक ब्यबस्थाले गर्दा अध्यादेशबाट नै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यता देखिएको हो । त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रम पनि अध्यादेशबाट आउने हो । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छिन् ।

जसका कारण पनि आर्थिक वर्ष ७०/७१ जस्तै अत्यादेशबाट नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने देखिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

निषेधाज्ञा र खिचातानीको चपेटामा आगामी बजेट