कामठाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधीसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि आक्रोशित विपक्षी गठवन्धन सर्वाेच्च् अदालत पुगेका छन् । संविधानको धारा ७६)३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनै नगई धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले पनि सोही आधारमा २१ घण्टाको म्याद राखेर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेपछि राजनीति एकाएक तरंगित भएको थियो ।

राष्ट्रपतिले आह्रवान गरेको समयावधिभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वंम र विपक्षी गठवन्धनका तर्फबाट काग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाको दावी राष्ट्रपति कार्यालयमा भएपनि दुवैले पेश गरेका आधार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन् ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमा वाहल रहिरहेका ओलीले त्तकाल मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर संसद विघटन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने गरी सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गर्ने काम गरे ।
त्यसपछि विपषीहरु थ्प आक्रोशित भएका हुन् । बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कार्यालयमा जादा पनि प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति देउवालाई नवनाएको भन्दै विपक्षी गठवन्धनले कानुनी र राजनिितक दुवै मोर्चामा संर्घष गर्ने निर्णय लिए ।

त्यही निर्णयका आधारमा विपक्षीहरु ऋाज सर्वाेच्चमा रिट हाल्न पुगेका हुन् ।

विपक्षी हरु सर्वाेचचमा रिट दर्ता गर्नु अगाडी कांग्रेस संसदीय दलमा शीर्ष नेताहरुका वीचमा छलफलमा जुटेका थिए भने कानुन ब्यवसायीसहित विप्षी दलका निर्वातमान सांसदहरुले हस्ताक्षर गर्ने, सनाखत गर्ने लगायतका काम गरेका थिए । त्यही हस्ताक्षर सहित अहिले उनीहरु सर्वाेच्च पुगेका हुन् ।

उनीहरुले मुख्यतः चार ओटा माग राखेका छन् ।

विपक्षीहरुले वहुमत सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई वुझाइएपनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिएकोले बहुमत प्राप्त नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने उनीहरुले पहिलो माग राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणाको विरोध तथा संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

कात्तिक २६ र मंसीर ३ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश विपक्षीहरुले माग गरेका छन् । त्यस्तै रिट संवैधानिक इजलासमै दर्ता भएर सुनुवाइ हुनुपर्ने मागपनि उनीहरुको छ ।

त्यस्तै उनीहरुले संविधानको धारा ७६(५) सांसदहरुले स्वविवेकले प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने भएकोले कारवाही गर्न लागिएको सांसदहरुको कारवाही रोक्न पनि माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा लिएर गएको विपक्षीहरुको रिटको सारसंक्षेपमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी प्रत्यथी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जा जारी गरी संवैधानिकक हकको संरक्षण गरी पाउन माग गरिएको छ ।

एमालेले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका ११ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यस विषयमा एमालेले आजै ४ वजे स्थायी समितिको बैठक वसेर उपयुक्त निर्णय लिने तयारी गरिरहेको छ ।

संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषको निर्णय खारेज गर्न र संसदको अधिवेशनकोमिति तोक्न समेत उनीहरुले रिटमा माग गरेका छन् ।

१४७ सांसदको हस्ताक्षर सहित विपक्षी गठवन्धनका नेताहरु सर्वाेच्च पुगेका हुन् ।