काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका रिटमा आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले विघटन विरुद्धका परेका १९ वटा रिटलाई बिहीबार संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका थिए ।

जबराको एकल इजलासले पठाएका १९ र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरेर दर्ता गरिएका ११ वटा रिट उपर (आज) शुक्रवारबाट सुनुवाइ हुनेछ । विघटनविरुद्ध कुल ३० वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश हुन्छन् । प्रधान न्यायाधीशले आफूसहित रोष्टरमा रहेका सिनियर न्यायाधीश मध्येबाट इजलास गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

गत सोमबार प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी गठबन्धनका शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्न, चुनाव गराउने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, मध्यावधि चुनावी कार्यक्रम रोक्न र संविधानले तोकेकै मितिमा बजेट ल्याउन प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानको प्रबन्ध गर्नुपर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । रिटमा विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षर गरेका थिए । गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् ।