काठमाडौँ । सरकारले गरिबी निवारणका लागि ८ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै, गरिबी निवारण गर्न सञ्चालन भएको सहकारीलाई सहुलियतमा ऋण दिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले गरिबी निवारण गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी व्यवस्थाका लागि ८ अर्ब २१ करोड विनियोज गरेको जानकारी दिए ।

दलीत तथा पिछडिएका वर्गलाई ध्यान दिएर सञ्चालनमा आएकाे सहकारीलाई सरकारले प्राथामिकता दिएको छ ।

सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने भएको छ ।