काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथी सर्वाेच्च अदालतमा उठ्न थालेको प्रश्न रोकिएको छैन । संसद विघटनका विरुद्धमा वुधबारबाट शुरु भएको सर्वाेच्च अदालतको संबैधानिक इजालसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकामै प्रश्न उठने गरी वहस गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफनो अप्ठयारो फुकाउन र मुलुकका प्राप्त उपलब्धी नै जोखिममा पार्ने गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा लालमोरका लागि लैजाने प्रस्तावमा राष्टपतिले आखाँ चिम्लेर समर्थन गरेको भन्न्दै भण्डारीको भूमिकामै प्रश्न केन्द्रीत गरेका हुन् ।

विहीबार इजालस शुरु हुने वित्तिकै बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र त्यसपछि बोलेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल दुवैले भण्डारीको भूमिका प्रधानमन्त्रीको जे जस्तो असम्वैधानिक काममा पनि लालमोहर लगाउने मात्र देखा परेको बताएका हुन् ।

सर्वाेच्चले माग गरेको लिखित जवाफमा समेत राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेको काममा कतै मुद्दा नलाग्ने भन्दै उल्लेख गरेको तर्फ इंगित गदै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका थिए ।

‘राष्ट्रपतिले गरेको धारा ७६ को कुरामा कतै मुद्दा लाग्दैन रे । बडो गजबको उहाँको जवाफ छ । हामीले श्री ५ भन्दा ठूलो श्री ७ बनाउन खोजेका हौँ रु जो वंशज राजा थिए, उसलाई प्रश्न गर्न सकिने भनेर राख्यौँ, अहिले राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गर्न नमिल्ने रु दफा ७६ को ५ संविधान को बेसिक स्टक्चर हो । जनताले बनाएको संविधान असफल भयो भने रु वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

श्रेष्ठले राष्टपति दलभित्र पनि पस्ने, एउटा दलको एउटा गुटको मान्छे बोलाउने काम गरिरहेको प्रति पनि प्रश्न उठाँउदै भने,–‘उहाँ एउटा गुटको राष्ट्रपति हो रु त्यसैले ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गरी, अधिवेशन आह्वानको आदेश गरिपाउँ ।’

त्यसपछि बोलेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

दाहालले प्रधानमन्त्रीको असंधानिक काममा जहिल्यै राष्टपतिले लालमोहर लगाउन संविधानले काहा दिएको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

‘संविधानको रक्षक र पालक राष्ट्रपति हो । अब राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले जे जे असंवैधानिक काम गरे पनि लालमोहर लगाइरहने ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने । अझ उनले संसद् जोगाउने कुरा गर्दा सरकारी पक्षले निर्दलीय भनेर खिसिट्युरी गरेकोमा पनि असहमति जनाए ।

‘बहुमत पुग्दा पनि दलीय हैसियत खोज्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसले दियो ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने,-‘राष्ट्रपतिले सूचना एउटा जारी गर्नुभएको छ । फेरि उहाँले दलीय हैसियत नपुगेको भन्नुभएको छ । उहाँलाई संविधानले ७६९५० मा पुगेपछि दलीय हैसियत खोज्ने अधिकार कसले दियो रु उहाँहरुले अहिले फेरि निर्दलीय अभ्यास भन्दै हुनुहुन्छ । सार्वभौम संसद् जोगाउने अन्तिम प्रयासलाई यसरी खिसिट्युरी गर्न मिल्छ र?’

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा वुधबारवाट संबैधानिक इजालसमा सुनुवाई जारी छ ।

संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा राष्ट्रपति पनि संविधान अन्तर्गत नै हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले प्रधानमन्त्रीले गरेका असंवैधानिक कामलाई साथ दिने राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउन पाइने बताए ।