काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने यकिन भएपछि संसदमा परीक्षा दिनु नपर्ने दाबी गरेका छन् ।

‘धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाउने भएपछि उपधारा ५ बमोजिम अर्को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिकहाँ जानु भएको हो’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन संसदमा जानु पर्दैन, संविधानले पनि भनेको छैन ।’

संवैधानिक इजलासमा उनले धारा ७६ (५)बाट प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यले पेश गरेको ‘आधार’को बारेमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनु पर्ने जिकिर गरे । उनले राष्ट्रपति सन्तुष्ट भए मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने बताए ।