काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजना रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले उक्त निवेदन दायर गरेका हुन् ।

निवेदनमा शालिग्राम शिला पाइने विश्वकै एक मात्र नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको हुँदा उक्त योजना रोक्न आदेशको माग गरिएको छ ।

निरन्तर प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदीलाई स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ बाट डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा झार्ने गरी अगाडि बढाउन लागिएको परियोजनाले गण्डकी प्रदेश र नदीको जलाधार क्षेत्र राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाखौं स्थानीय बासिन्दालाई प्रभावित पार्ने जिकिर गरिएको छ ।