नेपालमा राष्ट्रसेवक भन्नाले केवल ति व्यक्तिलाई भनिन्छ जसले सरकारी तलब पाउँदछन् र पेन्सन पाउने अधिकार राख्दछन् । बाँकी अरु कोही कसैले आफुलाई राष्ट्रसेवक भन्न पाउदैन । यदि कुनै सरकारी नोकरी गरेर राज्यको करबाट तलबभत्ता, सुविधा र पछि पेन्सन पाउने अधिकार हुँदैन तवसम्म कोही पनि राष्ट्रसेवक बन्न नपाउने गरी अघोषित नाकाबन्दी गरिएको छ । बडो चालाखीका साथ यो शब्दमाथि बर्दी वा सरकारी पोशाकधारीले एकाधिकार कायम गरेको पाइन्छ । ओलम्पिकमा पदक पाउने भन्दा त्यहाँ जाने स्थायी कर्मचारीलाई सम्मान जहिले सम्म गरिन्छ देश उँभो लाग्दैन ।

नेपालको एक गाउँमा एक दम्पत्तिका २ भाइ छोरा जन्मे, संगसंगै हुर्के, दुवैले संगै पढे । २५ बर्षको उमेरमा एक जना शहर गए भाग्यवश उनी खरिदार भए । अर्को छोरा गाँऊको खेतमा आउने कूलो सधै भत्की रहेको देखेर त्यो कूलोलाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ भनेर सबैभन्दा बढी पहिरो जाने ठाउँमा आफ्नै तरिकाले टनेल जस्तो पहाड भित्रबाट कुलो खन्न लागे । गाउँको सामुहिक कूलो थियो । गाउँलेको खेतमा पानी पनि सोही कूलोबाट जाने भएकोले केहीले सहयोग गरे । लामो संधर्ष पछि १० बर्षमा कूलो तयार भयो । हजार मुरी धानको खेतमा नियमित पानी आउन थाल्यो । गाउँमा खुशियाली छायो ।

यता शहर पसेको भाई १० बर्षमा बढुवा भएर सुब्बा भयो कता कता दाम ख्वाएर भन्सारमा सरुवा भयो समय त्यस्तै थियो अकुत पैसा कमायो । एक पटक अख्तियारको छापा उसको घरमा परयो, आयभन्दा बढी सम्पत्ति देखिएपछि मुद्दा चल्यो । केही बदनामी पनि भयो । केश अदालतमा पुग्यो । वकिलहरुले यस्तो खेल खेले, न्यायाधिश पनि जिल परे शहरीया भाईले मुद्दा जिते । शहरीया भाईले धेरै सम्पत्ति कमाए, गाँऊ देखि शहर सम्म उनका अनेक भवन बने, उनले जादा–जादै मासिक अमुक हजारको पेन्सन पट्टा पनि कुम्ल्याए । उता अर्को भाई जसले हजार मुरी खेतलाई एक्लै गाँउले प्रविधिबाट कूलो खन्दा खन्दै आफ्नो जागिर खाने उमेर गुमाए । न उनी राष्ट्रसेवक भए न पेन्सन पाए । के यही हो राष्ट्रसेबकको परिभाषा ?

यो पद्धती जसमा सरकारी नोकरशाहलाई मात्र राष्ट्रसेवक नाम दिनु र उनीहरुको जीवन भरको ठेक्का जनताको करबाट दिएर सरकारी खर्चको रुपमा राख्ने ज्यादै नै खराव प्रचलन छ । यसलाई जसरी पनि रोक्न सकिएन भने २१ औ शताब्दीको सचेतनालाई धिक्कार ! वास्तवमा राष्ट्र सेबक बन्नका लागि कुनै व्यक्ति स्थायी हुन जरुरी छ, अस्थायी वा जो सरकारी बाहेक अन्य देशनिर्माण कार्यमा निरन्तर लागेर अनेक सफलता पाएपनि राष्ट्रसेवक बन्न सक्दैन । अनेक साहित्य रचना गर्ने साहित्यकार, वैज्ञानिक, नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर विदेशी भूमीमा खेल खेलेर पदक ल्याउने खेलाडी, प्राणको बाजी लगाएर सगरमाथा चढेर नेपालको नाम उज्ज्वल बनाउने मानिस राष्ट्र सेबक होइन वा भनिदैन ।

विहान १० देखि ४ बजेसम्म दिनको २८ पटक कतिबेला ४ बज्ला भनी घडी हेर्ने व्यक्ति राष्ट्रसेबक कहलाउँदछ । यहि बर्गलाई राज्यले नोकरीमा रही रहँदा र त्यहाँबाट निस्के पछि पनि पाल्ने ठेक्का लिन्छ । न राष्ट्रसेबकको परिभाषा मिलेको छ, न त पेन्सन दिने प्रथा जयाज छ यसबारे सोचिनु पर्छ । अगस्तसले १३ बिसि, बिस्मार्कले जर्मन एकिकरण पछि र बि.स. १९९८ मा शुरुभएको पेन्सनप्रथा आज सम्म यसकारण जीवित छ, किनकी यस विरुद्ध आवाज उठाईएको छैन । यो यस्तो प्रथा हो, जसले काम नगर्नेलाई तलब दिएर युवा जोशलाई बेरोजगार बनाई खाडीमा भेडा पाल्न पठाउँदछ ।

एउटा कागजी परीक्षामा सफल भएको नाममा स्थायी बनेपछि जीवनभर कसैलाई राज्यले पाल्नु पर्ने र बाँकी आम जनताले यस्तो महामारीमा खोपसम्म पनि नपाउने, यो तहको कुव्यवस्था सह्य हुँदैन । यसमा कसैले कसैप्रति दया राख्नु पर्दैन । यो प्रथालाई हटाएर त्यहाँ बचेको रकम प्रत्येक जो वास्तविक देश सेवक हो, किसान, वैज्ञानिक, आविश्कारक, उद्यमी, निर्यातक, गृहणी, ग्रमीण स्वास्थ्य सेवीका, सडक पुल बनाउने कामदारलाई निश्चित उमेर पछि दिने कानून बनाउनु पर्छ ।

देश हामी सबैको हो भने त्यसको महसुस हामी सवैले गर्नुपर्छ, आम जनतालाई उसको कमाईको आधारमा दुहेर करको रुपमा खर्बौ रकम जुटाउने र त्यो सवै राष्ट्रसेवकको चाकडीमा खर्च गर्ने जो आजसम्म भै रहेको छ । आम जनतालाई न रोजगारी छ, न नाम छ, न दाम छ, देशको पुरै संयन्त्र ३ देखि ४ लाख तथा कथित स्थायी कर्मचारी पाल्नेमा लागेको छ । के यो ठिक हो ? कुनै बेला अलिकति बढी पढेर नाम निकाल्दैमा देश कर्मचारीको दास तथा सेवक बन्नु नहुने हो तर भै रहेको छ । यो बिषयमा प्रत्येक युवाले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।

हालै एक राष्ट्रसेवकले लेखेका थिए मात्र २ हजार तलब बढाएकाले कर्मचारी बर्ग सरकारसंग खुशि छैन । यो कस्तो लेख हो , बिचार हो , लाखौ मानिस कोरोनाको कारणले रोजगारी, पेशा व्यवशाय, पसल आदि बन्द भएर भोक भोकै बसेको छ उसका बारेमा ति व्यक्ति मौन छन् । यो कस्तो बिडम्वना हो । कम्तिमा २ हजार बढेको छ , त्यो त यसअघि पाउने मनग्गे तलबमा थपिएको हो । कम्तिमा यस्तो बेलामा त यस्तो गुनासो नहुनु पर्ने ।

यस नाजायज प्रथालाई रोक्नैपर्छ । कसैले भन्छन्, विश्वको सवै देशमा पेन्सन दिइन्छ त्यसैले यँहा रोक्न मिल्दैन । यो नितान्त कुतर्क हो । किनकी विश्वमा जे हुन्छ के नेपालमा त्यो भै रहेको छ । जर्मनीमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क छ के नेपालमा छ । विश्वभर बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था छ, के नेपालमा छ ? विश्वमा प्रत्येक नागरिकलाई उसको कामको आधारमा सम्मान छ, के नेपालमा छ ? निश्चित उमेर पछि राज्यले आम नागरिकको जिम्मा लिन्छ, नेपालले लिएको छ । यसकारण अन्यत्रको उदाहरण दिएर बाहाना बनाउनु जायज छैन ।

सहज छैन यो नीति हटाउन, यस सम्वन्धी ऐन पास गरेर जानु पर्ने हुन्छ – पेन्सनप्रथा कुरीति नभनौ निर्नीति हो । यसबाट देशलाई एकरति पनि लाभ छैन । एक व्यापक क्रान्ति पछि यो सफल हुन्छ । यो सफल हुनेछ तर अभियान अहिलेबाट नै चालिनु पर्छ । सवैले अभियान चलाउनु पर्छ । यदि पेन्सन दिन सक्छ राज्यले भने प्रत्येक व्यक्तिको योग्यताका आधारमा किसान, तरकारी पसलवाला, शिक्षक, कामदार सबैलाई देओस् अन्यथा यो रोकिनुपर्छ । न्यायिक, नैतिक, निष्ठा कुनै आधारमा राष्ट्र सेवक बन्नका लागि परीक्षा दिनुपर्छ, अन्र्तवार्ता दिनुपर्छ, अनि पेन्सन खानुपर्छ । यसैले यस्ता निस्तर्क तर्कको आधारमा बनेका निर्नीतिहरुलाई सदाका लागि त्यागिनु पर्छ ।

बर्षमा २ जना सरदर पास गराउने सरकारी शिक्षकलाई पेन्सन दिने ४०० विद्यार्थि ए प्लसमा पास गराउने नीजि शिक्षक लकडाउनमा भोकै बसेर मर्ने बेला भएपनि तलब र पेन्सन नपाउने यो कस्तो व्यवस्था हो । कस्तो सोँच हो , यो रोकिनुपर्छ अन्यथा यस विरुद्ध आवाज उठ्नु पर्छ । परंपराबाट जे चलेको छ त्यो सधै शास्श्वत हुदैन । बाउबाजेले सुल्पा तान्थे, चुरोट खान्थे, तमाखुका लागि हुक्का तान्थे भनेर अहिले त्यसलाई सही मान्न मिल्छ ?

कुरीति भन्दा निर्नीति घातक छ । किनकी कुरीति सबैले देख्छ, महसुस गर्छ र जोगिन्छ तर निर्नीतिमा देश झुक्किन्छ, क्रान्तिकारीले मेसो नै पाउँदैन कि यो वास्तवमा कुरीति नै हो तर बाहिरबाट कानूनको जलप लगाईएको छ ।