काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र सम्शेर राणाले संवैधानिक परिषदका बिषयमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट खारेजको माग गरेका छन् । आफैलाई समेत विपक्षी बनाई अदालतमा परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गदै प्रधानन्यायाधिस राणाले रिट खारेजीको माग गरेका हुन ।

सम्वैधानिक परिषद् सम्वन्धी काम कर्तब्य अधिकार र कार्यविधि सम्वन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ वमोजिम सभामुखलाई जानकारी समेत नदिई समवैधानिक परिषदको वैठक बसेको र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र सम्शेर राणा र राष्टिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना गरी ३ जनाको उपस्थितीमा गणपुकर संख्या नै नपुगी गैरकानुनी
निर्णय गरेकोले बदरभागी रहेको जिकिर सहित सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए ।

सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा २९२ बमोजिम सुनुवाईको प्रक्रियामा प्रवेश नभएको र ऐनका दफा ७ को उपदफा २ बमोजिम संसद सचिवालयवाट नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखि नपठाएको अवस्थामा सम्वैधानिक परिषद्का सविचले नियुक्तिका लागि पत्र पठाएको र राष्टपतिले २०७७ माघ २१ ग्ते सम्वैधानिक आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्ने र सपथ ग्रहण गराउने कार्य गैर सम्वैधानिक र गैर कानुनी भएको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश माग गरेर सर्वाेच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

त्यसैको सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधिसले सर्वाेच्चलाई महान्यायधिवक्त मार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधिस जवराले सभामुख सापकोटाले पेश गरेको रिट र लिएका जिकिर संविधान र कानुनसम्मत भएको नदेखिएकाले औचित्यपूर्ण नरहेको जिकिर सहित लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

जवराले अध्यादेश ऐन सरह लागु हुने गरी जारी गरिने कार्यकारी आदेश रहेको भन्दै अध्यादेश जरी गर्दा सदनको अधिवेशन चलिरहेको हुन नहुने, तत्काल कानुनी ब्यवस्था नगरेमा काममा बाधा पर्ने अवस्था हुनुपर्ने र मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्टपतिले जारी गरेको हुनुपर्ने भन्दै ति पूर्व ३ शर्त पूरा गरी जारी भएको अध्यादेश संविधान अनुरुप जारी भएको मानिने भन्दै रिट निवेदकको निवेदन औचित्यपूर्ण रहेको जिकिर गरेका छन् ।

राणाले नेपालको संविधानको धारा २८४ वमोजिम संवैधानिक परिषदलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर सम्वैधानिक परिषद् (काम कर्तब्य, अधिकार र कार्याविधि) सम्वन्धी ऐन २०६६ र उक्त ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेशको मर्म र भावना अनुसार परिषद्को बैठक र निर्णय सम्वन्धी कार्याविधिको पालना गरी सम्वैधानिक परिषद्को बैठकबाट भए गरेका निर्णय कामकारवाहीले निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात पुग्न नगएको र निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो कुनै पनि अवस्थाको विद्यमानता नभएको अवस्थामा रिट खोज भागी रहेको जवाफमा लेखेका छन् ।

त्यस्तै उनले रिट जारी गर्ने नगर्ने विषय अदालतको स्वविवेकी अधिकारको रुपमा रहेको हुने भन्दै रिट निवेदनमा निवेदकको मागवमोजिम अदालतले आदेश जारी गर्ने अवस्थाको सन्र्दभमा edf breach of the principles of Natural Justice, excess power of substantive ultra vires,errord of procedures or procedural ultra vires, errors of law, failure to perform a duty जस्ता विभिन्न सिद्धान्त र प्रचलन रहेको र जुन सिद्धान्तलाई सर्वाेच्च अदालतले समेत ग्रहण गदै आएको भन्दै उनले रिट नविेदनमा यस्ता कुनै पनि अवस्थाको विद्यमानता नहुदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्दै जवाफ पठाएका हुन् ।

हेर्नुहोस् राणाको जवाफको पूर्णपाठ :