काठमाडौं । सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी ‘एकेडेमिक’ र अवकाशपछि पनि सक्रिय मध्येका पूर्व न्यायाधीश मानिन्छन् । उनले न्यायाधीशको पदबाट अवकाश लिएपनि सर्वोच्च, सरकार, न्यायाधीश, वकिलसहित विभिन्न विषयमा आलोचना गर्न डराएका छैनन ।

सरकारी वकिलका रुपमा न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनी सर्वोच्चका न्यायाधीश बन्न पुगे र त्यँही बाट अवकाश लिए । समसामयिक विषयहरुमा लेख लेख्ने, अन्तरवार्ता दिने, आफ्नो राय व्यक्त गर्न नहिच्किचाउने उनी आफ्नो यी यस्ता अधिकारलाई लगाम लगाउने प्रयास भएको भन्दै सोमबार सर्वोच्च पुगेका थिए ।

किन उनी सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन जानु प¥यो ? कसबाट उनको मौलिक अधिकार कुण्ठित भयो त ? यो प्रकरण पनि अन्ततः जोडिन्छ हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी अध्यादेश तथा यस अनुसारका नियुक्ति विरुद्धका रिटसँग । यसै मुद्दामा पक्ष बन्न आएका गणेश रेग्मीको रिट खारेजीको माग गर्दै केसी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

फर्किउँ संवैधानिक परिषद् अध्यादेश विरुद्धका रिट उपरको सुनुवाइतर्फ ।

१ पुस २०७७ मा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीशसमेत विपक्षी रहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा दायर रिटको पहिलो सुनुवाइ दर्ता भएको नवौँ महिनामा बल्ल सुरु भयो । गत ११ भदौमा रिटमाथि सुनुवाइ तोकियो, संवैधानिक बेञ्च पनि बस्यो । तर मूल मुद्दामा प्रवेश नै नगरी अधिवक्ता तथा निवेदकहरुले यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश बस्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाए ।

संवैधानिक परिषद् अध्यादेश अनुसारका बैठकमा उपस्थित रहेका, आफैले नियुक्ति सिफारिस गरेका र अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको बेहोराको लिखित जवाफसमेत बुझाइसकेका प्रधानन्यायाधीश आफै पक्ष रहेको मुद्दामा न्यायाधीश बन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

तारन्तार प्रश्न आएपछि प्रधानन्यायाधीशले ‘रिक्युजल’ अर्थात् आफूलाई मुद्दाबाट अलग्याउने निर्णय गरे र ठिक एक सातापछि यो मुद्दाको पेसी तोकिने बताए । यो मुद्दाको पेसी तोकिएको दिन आफू बिदामा बस्ने र वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा बेञ्च तोक्ने आसय उनले इजलासमा व्यक्त गरे । जसमा संवैधानिक इजलासका अन्य ४ न्यायाधीशको मौन सहमति रह्यो ।

तर संविधानले नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थिति रहनुपर्ने भनेको भन्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मी यसमा जोडिन आए । ‘रिक्युजल’गर्ने प्रधानन्यायाधीशको दाबी गलत रहेको उनको तर्क थियो । यो विषयबाहेक रेग्मीले इजलासलाई ‘बाहिरबाट प्रभावित बनाउने कार्य भइरहेको’ दाबी समेत गरे ।

‘सर्वोच्च अदालतको अमुक वेञ्चमा अमुक न्यायमूर्ति राख्न नपाइने, राख्न नहुने र सम्वन्धित न्यायमुर्ती वस्ने पनि नहुने भन्ने विषयमा लेखेर, वोलेर, प्रदर्शन गरेर दवाव दिने कार्य गरिएको छ’
– डा. गणेश रेग्मी, अधिवक्ता

अधिवक्ता रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशले दवाबमा आएर संवैधानिक इजलासबाट अलग्गिने निर्णय गरेको दाबी रिटमा गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको रिक्युजलको निर्णयले संविधानमाथि प्रहार भएको उनको तर्क छ ।

रेग्मीको रिटमा न्यायालयमाथि दवाबबारे भनिएको छ, ‘संवैधानिक इजलासमा कुन कुन न्यायाधीशहरू रहने भन्ने विषयमा निकै चर्चा परिचर्चा भए । अन्ततः सम्मानित सर्वोच्च अदालत र प्रधान न्यायाधीशमाथि विभिन्न दवाव दिने कार्यहरू भए । अमुक न्यायमुर्तिलाई सो इजलासमा वस्नु हुन्न भन्ने विषयमा विभिन्न कुरा प्रकाशन गरिए, प्रशारण गरिए, लेखिए अनि वोलिए । यस्ता कार्य न्यायपालिका भित्रैवाट र न्यायपालिकाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूवाट पनि उठे, उठाइए । अन्ततः सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समेत सो दवावमा परेर आफ्नो सम्वैधानिक दायित्ववाट पन्छिनु भएको अवस्था छ ।’

रेग्मीको रिटमा थप भनिएको छ, ‘हालै केही निश्चित मुद्दाहरूमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अमुक वेञ्चमा अमुक न्यायमूर्ति राख्न नपाइने, राख्न नहुने र सम्वन्धित न्यायमुर्ती वस्ने पनि नहुने भन्ने विषयमा लेखेर, वोलेर, प्रदर्शन गरेर दवाव दिने कार्य गरिएको र त्यस्ता दवाव सामु सम्वद्द न्यायमूर्ति निरिह भई इजलास छोड्ने गरेकोले यसवाट गलत प्रचलन सुरु हुने, अनुचित नजीर वस्ने र अन्ततःदवावका सामु न्याय डराउने भएकोले समग्र न्यायपालिका र न्यायमुर्तिको सम्मानको लागि केही गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

१६ भदौमा उनले दायर गरेको यो रिटमाथि १७ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फूयाँलको इजलासले मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश दियो । जसपछि भोलिपल्टै, १८ भदौमा बस्ने भनिएको संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धका रिटउपरको सुनुवाइ रोकियो ।

‘निवेदकले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा इजलास बाहिरबाट प्रभाव पार्ने कामका सम्बन्धमा उठाइएका विषयहरु मूलतः यस अदालतमा चलीरहेको मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति, बार एसोसिएसनले गर्ने संस्थागत निर्णय तथा इजलासमा बहस गर्न आउने वा बहस गरीसकेका कानून व्यवसायीहरुले सम्बधित मुद्दाको निर्णयका सम्बन्धमा गर्ने सार्वजनिक बहसहरुलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सन्दर्भमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखियो,’ न्यायाधीश फूयाँलको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशमा छ ।

यही आदेश र रेग्मीको रिट निवेदन खारेजीको मागसहित पूर्वन्यायाधीश केसी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

‘लेख्न, बोल्न पाइनँ भने म जनावरझैं हुन्छु’

रेग्मीको रिटमा मागभए अनुसार रिट जारी भए वा सर्वोच्चबाट आदेश आए आफूसहित धेरै नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना हुने पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् । यसै कारण आफूसहित सम्पूर्ण नेपालीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार रक्षाका लागि निवेदन सहित सर्वोच्च पुगेको उनले बताए ।

न्यायाधीश हरि फूयाँलको आदेशमा पूर्व न्यायाधीशको विषय पनि परेको हुँदा आफू उक्त मुद्दाको पक्ष रहेको उनको निवेदनमा छ । ‘मैले लेख लेख्न छाडिदिएँ, बोल्न, आफ्नो मत राख्न पाइनँ भने जनावर सरी हुन्छु,’ उनले भने ।

केसीले रिटमा प्रधानन्यायाधीशको रिक्युजलको निर्णयको बचाउ त गरेका छन् नै विचाराधीन विषयमा बोल्न नपाउँदा मौलिक हक कुण्ठित हुने समेत उल्लेख गरेका छन् । रेग्मीको रिट जारी भए यो संविधानको प्रावधान विपरीत हुने भएकाले उक्त रिटको विपक्षी भएर मुद्दामा संलग्न हुन उनले निवेदन दिएका हुन् ।

‘मैले लेख लेख्न छाडिदिएँ, बोल्न, आफ्नो मत राख्न पाइनँ भने जनावरसरी हुन्छु’
– बलराम केसी, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

‘रिटमा अवकाश प्राप्त न्यायाधीहरुले अदालतमा विचाराधीन विषयमा टि.भी.मा अन्तर्वाता दिने तथा छापा मिडियाहरुमा आर्टिकल लेख्ने कुरा पनि विवादको विषय बनाएको रहेछ । घुमाउरो पाराले पूर्व न्यायाधीशले टि.भी. मा अन्तर्वार्ता दिन नहुने र छापा मिडियामा आर्टिकल लेख्न नहुने भनेर सर्बोच्च अदालतले फैसलामा बोली दियोस् भन्ने चतुर्यार्इं र कन्निङ मनसाय र उद्देश्यको देखियो,’ केसीको निवेदनमा छ ।

मौलिक हकहरु प्राकृतिक हक भएकाले कुनै पनि आदेशबाट रोक लगाउन नमिल्ने उनको निवेदनमा जिकिर छ । उनले रिटमार्फत प्रश्न गरेका छन्, ‘पूर्व न्यायाधीशले मिडियामा बोलेर वा लेखेर आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिलाई किन सार्वजनिक गर्न नपाउने ? कुनै कारण र तर्क दिएको देखिंदैन । हचुवाको भरमा पूर्व न्यायाधीशको धारा १७ (२) (क) को स्वतन्त्रतालाई रोक लगाउन अदालतलाई गुहारेको स्पष्ट छ । निवेदकले किन र कति कारणले पूर्व न्यायाधीशको मुख र कलम वन्द गर्न गराउनु प¥यो कुनै कारण नदिंदा पनि एकल इजलासले अन्तरिम आदेश सहित कारण देखाउ आदेश जारी ग¥यो ?’

पूर्वन्यायाधीश केसी थप्छन्, ‘मैले गणेश रेग्मीको रिट निवेदन पढेँ । त्यसमा पूर्व न्यायाधीश, बार लगायतका पक्षलाई विचाराधीन विषयमा केही बोल्नै नहुने आसयका माग छन् । आदेशमा पनि त्यस्तै आसय देखिन्छ । म पनि पूर्व न्यायाधीश हुँ । हामीलाई संविधानले सर्वोच्चमा कानून व्यवसायीका रुपमा प्रवेश गर्न दिएको छैन । बाँकी अधिकार अन्य नगारिक झैं हुन्छन् । म लेखहरु लेखिरहन्छु, अन्तरवार्ता दिइरहन्छु । यो विषयमसँग पनि सम्बन्धित भएकाले …..निवेदन दिएको हुँ ।’

के हुन्छ अबको कार्यविधि ?

सर्वोच्चबाट अवकाश प्राप्त कुनै न्यायाधीशले आफ्नो मौलिक हक कुण्ठित भएको भन्दै मुद्दा विशेषको पक्ष बन्ने मागसहित यस किसिमको निवेदन दिएको सम्भवतः सर्वोच्चकै इतिहासमा पहिलो रहेको कानूनका जानकार बताउँछन् ।

पूर्व न्यायाधीश केसीले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४७ अनुसार हस्तक्षेपकारी निवेदन दिएका हुन् । उक्त नियमले ‘अर्को पक्षलाई संलग्न गराउन र बुझ्न सक्ने’ उल्लेख गरेको छ ।

यस निवेदनमाथि अब बस्ने इजलासले नै आदेश गर्नेछ । गणेश रेग्मीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न बसेको इजलासले मनासिव ठाने पूर्वन्यायाधीश केसीको निवेदन दर्ता हुनेछ, अन्यथा दर्ता नहुने नियम छ ।

नियम ४७(२) मा भनिएको छ, ‘निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको व्यक्तिबाहेक अरू कुनै व्यक्तिले निवेदनको विषयसँग आफ्नो पनि हक वा स्वार्थ गाँसिएको हुँदा कारबाहीमा सरिक हुन पाउँ भनी आधार र कारण सहित निवेदन दिएमा र निवेदनको बेहोरा उचित र मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाहीमा संलग्न गराउन र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।’

पूर्व न्यायाधीश केसीले यसै उपनियम अनुसार हस्तक्षेपकारी निवेदन दिएको प्रष्ट पारेका छन् । उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘म इन्टरभेनर नेपालको संविधानको धारा १३५ को कारण सर्वोच्च अदालतबाट अवकास पाएको हुनाले इजलासमा बहसको लागि उपस्थित हुनु भएन । तर इजलासलाई इन्टरभेनरसँग कुरा बुझ्न चाहेमा, आदेश भएमा उपस्थित हुन तयार छु ।’

संविधानले नै पूर्वन्यायाधीशलाई अवकाशपछि बहस पैरवी लगायतका कार्य नगर्न रोक लगाएको छ । धारा १३५ मा छ, ‘प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवा निवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धित कार्य गर्न पाउने छैन ।’

यसै कारण उनी आफैले नभइ वारेसमार्फत् सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् र आवश्यक परेमा आफूलाई इजलासले डाकेमा उपस्थित हुने बताएका हुन् ।

अधिवक्ता रेग्मीको मुद्दामाथि न्यायाधीश फूयाँलको इजलासले १७ भदौमा आदेश गरेको थियो । बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ प्राप्त भएको ३ दिनभित्रमा रेग्मीको मुद्दा पेसी चढ्नेछ । सँगै पूर्वन्यायाधीश केसीको निवेदन पनि दर्ता हुने वा नहुने तय हुनेछ ।

यसरी हेर्दा असोज दोस्रो साता सुरुवातसँगै रेग्मीको रिट र पूर्वन्यायाधीश केसीको निवेदन उपर सर्वोच्चबाट निर्णय आउन सक्ने देखिन्छ । तर फेरि पनि, केसीको निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने अगामी इजलासबाट तय हुनेछ ।