काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरी छलफल चलाएको ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विधेयकका कतिपय प्रावधानले धावा बोलेको भन्दै काउन्सिलले फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।

काउन्सिलले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको जनाएको छ । काउन्सिलको हालै बसेको बैठकले स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि प्रहार हुने गरी विधिशास्त्रीय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको खिल्ली उडाउँदै विधेयक ल्याइएको काउन्सिलको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो ।

विधेयकमा जसका विरुद्ध समाचार लेख्यो, उसैले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने, सूचनाको हक खोस्नेजस्ता विवादास्पद प्रावधान राखिएका छन् । त्यसैगरी विधेयकमा छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थाविपरीत दर्तामा कडा प्रावधान, आचारसंहिता उल्लंघन कारबाहीका नाममा कैद र जरिवाना तोक्ने, मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारासम्मका विवादास्पद प्रावधान छन् ।

“संविधान र कानूनविपरीत यसरी ल्याइएको अन्य विधेयकका विषयमा यसअघि नै काउन्सिलले आफ्ना सुझाव र धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयकले सञ्चार क्षेत्र र आमनागरिकको हकमा आघात पुर्याएकाले विवादास्पद उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन प्रेस काउन्सिल नेपाल आग्रह गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै काउन्सिलको बैठकले मिडियासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएका सबै प्रदेश सरकारलाई यसबारे लिखित सुझाव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।