काठमाडौं । संविधान अर्थात् देशको मूल कानून । संविधान नै परिवर्तन हुने घटना कुनै पनि देशका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर नेपालको हकमा भने सामान्यझैं लाग्न थालेको छ । किनकी वर्तमान संविधान नेपालको सातौं संविधान हो ।

वि.सं. २००४ मा नेपाल सरकारको वैधानिक कानून जारी भएयता ७४ वर्षभित्र भएका विभिन्न आन्दोलन, राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनको उपज हुन् यी संविधान । सधैँ नयाँ व्यवस्थासँगै नयाँ संविधान पनि लागू हुने भएपछि दशकौं पिच्छेजसो संविधान फेरिएका छन् ।

पछिल्लो पटक नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि यसको कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको छ । जस क्रममा यस संविधानले विभिन्न आरोह अवरोह पार गरेको छ ।

देशका हरेक संविधानमा कमीकमजोरी रहने संविधानविद् बताउँछन् । ‘संविधान कुनै पनि पूर्ण हुँदैन । समयसँगै बिस्तारै आवश्यकताअनुसार संशोधन, अदालती व्याख्या, नजीर र अभ्यासका आधारमा पूर्ण हुने, परिवर्तन हुने भइरहन्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन् ।

संविधान बनेको छैठौँ वर्षसम्म यो संविधान दुई पटक संशोधन भएको छ । बनेको ६ महिना नपुग्दै १६ फागुनमा पहिलो पटक र ४ असार २०७७ मा दोस्रो संशोधन भएको थियो । यसबाहेक सर्वोच्चले बेला–बेला विभिन्न मुद्दाको फैसला दिने क्रममा पनि संविधानका धाराहरु स्पष्ट गर्ने र व्याख्या गर्ने गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा राज्यका तीन अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अस्तित्व छुट्टाछुट्टै मानिन्छन् । यी तीन अंगले एक अर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने गर्छन् । तर यी तीनै निकाय चल्ने भनेको संविधानअनुसार नै हो । संविधानबाट प्राप्त शक्तिकै आधारमा राज्य सञ्चालनका लागि तीनै निकायले कार्य गर्छन् ।

पछिल्लो समय भने कार्यपालिकाले संविधानमाथि पटक–पटक प्रहार गरेका घटना छन् । विभिन्न विवाद, प्रदर्शन र आन्दोलनकाबीच जारी संविधानमा तत्कालीन केही राजनीतिक दलको असहमति पनि थियो । यद्यपि जारी गरियो ।

तर विशेषगरी पछिल्ला ९ महिनायता कार्यपालिकाबाट भएका घटनाबारेका विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्चले पनि संवैधानिक विवादहरुको गाँठो फुकाउँदै संविधानलाई स्पष्ट पार्दै लगेको छ ।

संविधानको धारा १२८(२) ले सर्वोच्च अदालतलाई नै संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको छ । उक्त उपधारामा छ, ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरु सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।’ यहि अधिकार प्रयोग गर्दै सर्वोच्चले पटक–पटक संविधानमाथि भएको हमलालाई निष्तेज पारेको छ ।

दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन

नयाँ संविधानअनुसार देश संघीयतामा गएपछि भएको चुनावमा सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीका रुपमा देशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ।

आफैलाई छानेर पठाएको प्रतिनिधि सभा र आफैले शपथ लिएको संविधानअनुसार भने उनले कार्य गरेनन् । उल्टै संविधान निर्माणपछि यसलाई अझ परिष्कृत लैजाने जिम्मेवारीमा रहेका उनले संवैधानिक विवाद निम्त्याइरहे । सत्तामा रहेकाले सबैभन्दा विवादित संविधान विपरीतका कार्यमा उनकै संलग्नता छ ।

संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि उस्तै व्यवहार प्रस्तुत भयो । संविधानका ज्ञातासँग परामर्श नगरी, केही पनि नसोचि मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय तथा अध्यादेशहरु आँखा चिम्लेर जारी गरिन् ।

यसको उदाहरण दुई पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि हो । ओलीले आफ्नो दलभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गरे । तत्कालीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टि (नेकपा) को गुट व्यवस्थापन र विवाद समाधान गर्न नसक्दा रिस प्रतिनिधि सभामाथि पोखे ।

पहिलो पटक ५ पुसमा विघटन सिफारिस गरे र लगत्तै राष्ट्रपतिले सदर पनि गरिन् । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई दर्जन रिट परे । जसमा सत्तारुढ दलकै ४ सांसदको संयुक्त निवेदन पनि थियो ।

यसमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसले ११ फागुनमा संसद पुनस्र्थापनाको आदेश दियो । न्यायाधीशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीसमेतको इजलासले १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन आह्वान गर्न परमादेश पनि दियो ।

तर विघटनको अर्को घटना ८ जेठमा भयो । सर्वोच्चले यस अघि संक्षिप्त आदेशमा विघटन कस्तो अवस्थामा गर्न सकिने भनी उल्लेख गरे पनि त्यसलाई लत्याउँदै पुनः प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सदर गर्दै विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिन् ।

यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १ सय ४७ सांसदहरुको निवेदन प¥यो । नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट न्यायपालिकामा सनाखत गर्न व्यवस्थापिकाको बहुमत पुगेको थियो । यसमाथि पनि संवैधानिक इजलासले रिट जारी गरेर संविधानको धारा ७६ र ८५ को विस्तृत व्याख्या ग¥यो ।

यति मात्र होइन, नेपालको शासन प्रणाली, सार्वभौमसत्ताको प्रयोग कोबाट कसरी हुने, राष्ट्रपतिलाई कतिसम्म अधिकार हुनेलगायतका विषय पनि वरिष्ठताक्रमअनुसार तोकिएका संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले स्पष्ट पारे ।

न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दामोहन भट्टराईसहितको इजलासबाट भएको आदेशले नेपालको शासन व्यवस्था, विघटनको प्रावधानलगायतलाई व्याख्या ग¥यो ।

वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने ओलीको प्रस्ताव

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २९ भदौ २०७७ मा राष्ट्रियसभा सदस्यमा आफ्नो दलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनित गरे । यति मात्र होइन, उनलाई मन्त्रीसमेत दिने ओलीको इच्छा थियो । तर गौतमको मनोनयनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गराए ।

जसमा संविधानको धारा ९०, ८७, १३७ लगायतको व्याख्या हुनुपर्ने माग थियो । प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेका र पटक पटक सांसद बन्न प्रयास गरेका गौतम संघीय संसदको सदस्य हुन अयोग्य रहेको निवेदकको दाबी थियो । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न संविधानले नदिने उनीहरुको दाबी थियो ।

संविधानको धारा ७८(४) मा छ, ‘..तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।’ यो धाराको समेत विपरीत गौतमको नियुक्ति भएको उनीहरुको तर्क थियो ।

यसमाथि सर्वोच्चको एक न्यायाधीशको इजलासले गत वर्ष ७ असोजमा उनलाई थप जिम्मेवारी (मन्त्री) नदिन र उनको सिफारिस यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश ग¥यो । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासबाट अन्तरिम आदेश भइ संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा गएपछि १४ असोजदेखि यो मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा छ ।

अध्यादेशको खोलो
प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आफूखुसी अध्यादेश ल्याउने कार्य पछिल्लो सरकारले तारन्तार ग¥यो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको अध्यादेश मोह र कार्यकारी अधिकारको चरम प्रयोगको पहिलो उदाहरण ८ वैशाख २०७७ मा देखियो ।

जब राजनीतिक दलसम्बन्धि र संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश जारी भयो । तर चौतर्फि आलोचना भएपछि १२ वैशाखामा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश फिर्ता भयो ।

फेरि पनि ३० मंसिर २०७७ मा उनले संवैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याए, त्यसअनुसार बैठक बस्यो र विभिन्न संवैधानिक निकाय तथा संस्थाहरुमा तीन दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति सिफारिस गरियो ।

ओली यतिमा मात्र रोकिएनन् । उनले गत वैशाख २१ मा फेरि पनि संवैधानिक परिषदसम्बन्धि विवादित तथा यस अघिको अध्यादेश र यसअनुसारका नियुक्तिविरुद्ध विचाराधीन मुद्दाहरु हुँदहुँदै सोही अध्यादेश ल्याए । र फेरि पनि सोही अध्यादेशअनुसार बैठक बसी डेढ दर्जनभन्दा बढी नियुक्तिहरु सिफारिस गरियो ।

अध्यादेश ल्याउने क्रम फेरि पनि रोकिएको थिएन । दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भोलिपल्टै ९ जेठमा सत्तासँग नागरिकताको अधिकारलाई ‘बार्गेनिङ टुल’ बनाए ।

तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टि फुटाउन तथा एक पक्षलाई सरकारमा ल्याउन नागरिकता अध्यादेश ल्याए । तर यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट प¥यो र संवैधानिक इजलासले जथाभावी अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो ।

‘…सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन । तसर्थ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम मिति २०७८÷२÷९ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी (प्रमाणीकरण) भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू,’ अध्यादेशविरुद्धका ६ वटा रिटमाथि आदेश गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ ।

साथै धारा ११४ को पनि संक्षिप्त व्याख्या गर्दै कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन मिल्ने र कस्तोमा नमिल्ने स्पष्ट ग¥यो । जथाभावी अध्यादेश ल्याउँदा व्यवस्थापिकाको अधिकार कुण्ठित हुने आदेशमा छ । ओलीले ल्याएको अध्यादेशले ११४(१) को पूर्वशर्त पुरा नभएको इजलासको आसय थियो ।

‘कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद्)को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रहिआएको छ । तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन्,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ ।’

गैर सांसद मन्त्रीको पद साता नुपग्दै चैट्

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता टिकाउन गरेको संविधान प्रतिकूल कार्यको अर्को उदाहरण गैरसांसद मन्त्रीलाई पद दिनु पनि हो । पहिलो पटक उनले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै बदर गरिदियो । तर पनि संविधानविपरीतका उनका क्रियाकलाप रोकिएनन् ।

पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनेबित्तिकै गैरसांसद ७ जनालाई मन्त्री बनाए । नेकपा माओवादीले कारवाही गरेपछि सांसद पद गुमेका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, मणीचन्द्र थापा, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामा तामाङले मन्त्रीका रुपमा शपथ लिएका थिए ।

तर यसको साता नबित्दै सर्वोच्चले ती नियुक्ति संविधानको धारा ७८ को (१), (२) र (३) विपरीत रहेको ठहर ग¥यो । अधिवक्ता विराज थापासहितले दायर गरेको रिटमाथि आदेश गर्दै गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत रहेको ठहर भयो ।

प्रदेश संघ विवाद पनि सर्वोच्चमै

पहिलो पटक देशले संघीयता अभ्यास गर्दैछ । संविधानले परिकल्पना गरेको ३ तहको सरकारको अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । तर पनि विवाद कायमै छ ।

मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश नं. २ ले मात्र हालसम्म ५ वटा रिट केन्द्र सरकारविरुद्ध दायर गरिसकेको छ । ती सबै रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।

आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका कुरामा संघबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश नं. २ सरकारले मुद्दा दायर गरेको छ । वनमाथि कसको अधिकार रहने र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धमा रिटहरु परेका छन् ।

अन्य संवैधानिक व्याख्या

सर्वोच्च नै संविधानको अन्तिम व्याख्याता भएकाले यसले विभिन्न व्याख्यामार्फत् संविधानलाई स्पष्ट पार्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको नियुक्तिमा आएको योग्यता विवाद होस् वा संविधानको प्रस्तावनामै भएको समानुपातिक समावेशीको अवधारणा होस्, संविधानका सम्बद्ध धाराहरुलाई सर्वोच्चले स्पष्ट पार्दै आएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन आवश्यक योग्यता कानून सेवामा बिताएको समय गणणा गरिने सर्वोच्चको फैसला छ । यसैगरी ‘तरमारा’ वर्गलाईभन्दा पनि आवश्य समूहलाई वर्गका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिइएको छ ।