काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा चर्किएको आन्दोलनका कारण पत्रकार महासंघसहितको पेशागत संघ संगठनको सञ्जाल पापड पुनः सक्रिय भएको छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनकाबेला शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत संघ संगठनहरुको सन्जाल (पापड) ले आन्दोलन थालनी गरेका थिए । पापडको आन्दोलनपछि मात्रै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

अहिले पुनः लामो समयदेखि न्यायपालिका क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किरहँदा विभिन्न पेशागत संगठनहरुले मोर्चा कसेका छन् ।

नेपाल बार एसोसियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसन, नेपाल जनस्वास्थ्य महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा बृहत् नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बालुवाटार न्यायमार्चको आह्वान गरेका छन् ।

न्याय क्षेत्रको आन्दोलनलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारको मिलेमतो रहेको संयुक्त पेशागत संगठनहरुको विज्ञप्तिमा आक्षेप लगाइएको छ ।
‘राजनीतिक–प्रशासनिक आडमा ठूलो संख्यामा तैनाथ प्रहरीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको छ, छानी–छानी धर्नारतलाई निशाना साँधिएको छ, बार भवनमा भिजिलान्तेहरू घुसपैठ गराउँदै त्रासको वातावरण बनाइएको छ र जनताको आस्थाको केन्द्र बनिरहनुपर्ने एउटा सर्वोच्च संस्थाको साख सकिने गरी मानमर्दन गरिएको छ ।’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक दायित्व पालना नगर्दा न्याय पाउने जनताको संवैधानिक हक कुण्ठित भएकोले लोकतन्त्र, कानुनी शासन, नागरिक अधिकार, सामाजिक न्यायसहित नागरिक सर्वोच्चताका हिमायती पेसागत तथा नागरिक शक्तिहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको उनीहरुले जनाएका छन् ।

सुनुवाइ प्रक्रियाद्वारा अनुमोदन गर्ने संसदलाई क्रियाशील बनाई महाभियोग लगाउने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूको विशेष ध्यानाकर्षण हुन नसक्नुले दलहरुले संरक्षण गरेको प्रतित भएको पनि उनीहरुको भनाई छ ।

‘तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया थाल्दै वर्तमान गतिरोध तोड्न र न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति संविधान संशोधनसहितको तयारी गर्ने गरी दबाब दिन हामी यही मंसिर ९ गते संयुक्तरूपमा बालुवाटार न्याय मार्च गर्ने घोषणा गर्दछौँ ।’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ