काठमाडौँ । मुलुकको कृषिको उत्पादन बढाउन सरकारले भारी सहुलियत दिएर झिकाइएको रसायनिक मलको ठूलै हिस्सा अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबारको बैठकमा मुलुकका झण्डै ८० को संख्यामा रहेका प्लाइउड उद्योगले टाँस्ने प्रयोजनका लागि त्यस्तो मल प्रयोग भइरहेको जानकारी दिइयो । समितिमा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा डेढ वर्षदेखि असरल्ल रुपमा रहेको करिब डेढ लाख बोरा रसायनिक मलको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सरोकारवालासँग अन्तक्रिया गर्ने क्रममा उक्त विषय बाहिर आएको हो ।

मुलुकमा कृषिका लागि सरकारी माध्यमबाट वार्षिकरुपमा करिब पाँच लाख टन मल आयात गरिँदै आएको छ । त्यसरी आयात गरिएको डिएपी र युरिया मलमध्ये युरियाको करिब १० प्रतिशत मल प्लाइउड कारखानाका लागि खपत हुने गरेको आशंका गरिएको छ ।

यद्यपि, ती उद्योगले स्थापनाका लागि स्वीकृत लिने क्रममा रेजिन नामक रसायनिक प्रयोग गर्ने भने पनि अधिकांशले युरिया मल नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले रसायनिक मलमा प्रतिकिलो रु ७४ सम्म किसानलाई सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ । मुलुकमा प्राय बालीनालीका लागि समयमा मल अभाव हुँदै आएको छ ।

किसानका लागि ठूलो अनुदान छुटमा ल्याइएको मल व्यापारिक प्रयोजनका लागि उद्योगमा प्रयोग गरिनुले सहुलियत दुरुपयोग भएको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रसायनिक मलको मूल्य निकै बढेको छ । कच्चा पदार्थको अभावमा मूल्य बढेकाले मल ल्याउन पनि निकै चुनौती रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र कृषि सामग्री संस्थानले जनाएको छ ।

मुलुकमा रसायनिक मल आयातमा समस्या भइरहेका बेला सरकारी संयन्त्रबीच तालमेल नहुँदा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा डेढ वर्षदेखि घाम÷पानीबाट नजोगाइएको डेढ लाख बोरा मल छालव्याल र असरल्ल अवस्थामा रहेको छ । उक्त मल व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायबीच ४० पटक पत्राचार भए पनि त्यसको निकास दिन नसकिएको घटना संसदीय समितिलाई सुनाइएको छ ।

समितिले ठूलो परिमाणमा रहेको उक्त मलसम्बन्धी विषयलाई समाधान दिने गरी छिटो टुंग्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग गम्भीर छलफल अघि बढाएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।