काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा गोविन्द केसीको माग तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार डा केसीसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सात बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्ने ९ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । डा केसीका शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी, बीपी प्रतिष्ठान सम्बन्धी, चोलेन्द्र प्रकरण र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागी आन्दोलनरत अधिकारकर्मीको माग लगायतका सात बुँदा रहेका छन् ।

देउवाले विपि प्रतिष्ठानको समस्या एकदुई दिनमा सल्ट्याइ निकास दिन मन्त्रीलाई निर्देशन दिने, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोगका लागि सत्ता गठबन्धनसँग थप छलफललाई निरन्तरता दिने, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण प्रतिवेदन अनुसारको कानुन तर्जुमा गर्नका लागि तिव्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिने लगायका माग रहेका छन् । 

१. विपि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा भएका प्राविधिक जटिलता एक दुई दिनमा सल्ट्याई निकास दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिने ।

२. चोलेन्द्र शमशेर प्रकरणलाई संवोधन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई सहयोग गर्ने र महाअभियोगका लागि सत्ता गठबन्धनसंग थप छलफललाई निरन्तरता दिने ।

३. निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनसन्धान व्यूरोलाई जिम्मा दिन, आन्दोलनकारीसंग संवाद गरी सहमति गर्न तथा निजहरुलाई घर फर्किने वातावरण बनाउन गृह मन्त्रीलाई तत्काल निर्देशन दिने ।

४. निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीबाट अवैध रुपमा अतिरिक्त शूल्क लिन नदिने र त्यसो गर्ने कलेज सञ्चालकलाई कानूनको दायरामा ल्याउने ।

५. स्वार्थको द्घन्द्घ हटाउने सम्बन्धी कानून मस्यौदा गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

६. विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण प्रतिवेदन अनुसारको कानुन तर्जुमा गर्नका लागि तिव्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिने ।

७. प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्माण सम्पन्न भएका कलेजको हकमा पठाई सुरु गर्ने र निर्माण सम्पन्न नभएको हकमा निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने ।

८. सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निशूल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा रहेका विद्यमान कमीकमजोरी हटाउन पहल गर्ने ।

९. यी प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको काम कारवाहीको अनुगमन गर्ने ।