काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतबाट अहिलेसम्म २ सय १० जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अहिलेसम्म २ सय १० जनाका विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो । वालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा सरकारी जग्गा हडप्न नक्कली मोही खडा गरी किर्ते कागजात तयार पार्ने कसुरमा संलग्न कर्मचारी, बिचौलिया, भूमाफिया र तत्कालिन भोगाधिकारीसहित २ सय १० जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो ।

अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएकामा सबै कर्मचारी र भूमाफिया रहेको स्रोतले जनाएको छ । अदालत स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार २०४९ सालमा अनियमित ढंगले जग्गा लिएको आरोपमा संलग्न भएका ४० जना, ०६२ मा हिनामिनामा संलग्न भएको १५ जना, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीको निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्नामा संलग्न रहेका मध्ये ८० जना तथा २०६९ मा सरकारी जग्गा नक्कली टिकिन्छा गुठीमा कायम गर्ने र त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने ८५ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको भएपनि यसलाई गोप्य राखिएको छ ।

‘पक्राउ पूर्जी जारी भएका मध्ये मालपोल, भूमिसुधार मन्त्रालयल, भौतिक योजना मन्त्रालयका कर्मचारीहरु, मालपोतका लेखनदास, भूमाफिया तथा जग्गा किनबेचमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरु रहेका छन् त्यसमा राजनीतिक दलका नेताहरु मुछिएका छैननन’, स्रोतले भन्यो । हाललाई सो विवरण गोप्य राखिएको पनि अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)ले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा करिव ४ सय जनामाथि अनुसन्धान गरेको थियो । सरकारी छाप दस्ताखत किर्ते मुद्धामा गरेको अनुसन्धान सकिएपछि अहिलेसम्म मुद्धा सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छैन । केही दिन अघि मात्रै केही कर्मचारी र भूमाफियाहरुको विवरण पठाएको भएपनि त्यसलाई गोप्य राखिएको स्रोतको दावी छ । ‘सबै प्रतिवेदन बुझाइएको छैन तर केही विवरणहरु बुझाइएको हो उनीहरुको संलग्नता पनि खुलाइएको छ’, सिआइबी स्रोतले भन्यो । सिआइबीका प्रमुख डिआइजी धिरजप्रताप सिंहले समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाईसक्ने बताएका छन् । तर सिआइबीले अहिले सरकारी वकिल कार्यालयमा कति जना मानिसको विवरण पठाएको भन्ने बारेमा केही बताउन चाहेको छैन ।

दुई हप्ता अघि मात्रै प्रहरी महानीरिक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र डिआइजी सिंहले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेर सिआइबीले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसारको आरोप पत्र तयार पारी सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउन वातावरण तयार पार्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुको सो आग्रहपछि गृहमन्त्री खाँणले राजनीतिक दलका नेताहरु बाहेक कर्मचारी र भूमाफिया विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेगरी प्रकृया अघि बढाउन निर्दैशन दिएका थिए । सोही अनुसार पछिल्लो आइतबारबाट फरार रहेका र नयाँ आरोपितलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।