काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यापकहरु नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । इजलासले गत मंसिर १४ गते त्रिवि सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । उक्त सभाले त्रिविमा सेवारत आंशिक कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्रिविको निर्णयपछि खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिएकाहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

‘त्रिवि सेवा आयोगबाट मिति २०७७/११/९ मा खुला प्रतियोगिताबाट प्राध्यापक सह-प्राध्यापक तथा उप-प्राध्यापक पदको पदपूर्तिका लागि भएको विज्ञापनलाई मिति २०७८/०४/१८ को सूचनाबाट २०७८/०५/१५ गतेदेखि सञ्चार गरिने भनिएको लिखित परीक्षा आयोगको निर्णय बमोजिम विशेष कारणबस स्थगित गरिएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘८/१४ को त्रिवि सभाको निर्णय नं ५ ले त्रिवि सेवामा संलग्न रहेका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन हुने गरी त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६ संशोधनमा अधि नै विज्ञापन भइ सकेको खुला प्रतियोगिता सम्बन्धी विज्ञापनलाई असर पर्ने कुनै व्यहोरा उल्लेख नभएको हुँदा त्रिवि सेवा आयोगबाट २०७७/११/०९ मा जारी सूचना बमोजिमको कारबाहीलाई लामो समयसम्म स्थगित नगरी सो विज्ञापन सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउू भनि सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

अदालतको आदेश आउनु पूर्वनै त्रिविमा एक महिनादेखि भएको तालाबन्दी सोमबारबाट खुलेको छ । आन्दोलनरत विद्यार्थी र त्रिविबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक, कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सहमति भएसँगै आन्दोलनरत पक्षले तालाबन्दी खुलाएको हो ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट करारका शिक्षकलाई उपप्राध्यापकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको विरोधमा सत्तारुढसहित ६ विद्यार्थी संगठनले मंसिर १६ गते उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा तालबन्दी गरेका थिए ।