काठमाडौँ । सत्तारुढ दलको गठबन्धन बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ प्रस्ताव गरेका छन् । मंगलबार बसेको सत्ता संन्यत्रको बैठकमा प्रचण्डले पहिले संघको निर्वाचन गरेर मात्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रचण्डको उक्त प्रस्तावमा थप छलफल गर्न आज फेरि सत्ता संन्यत्रको बैठक बस्दै छ । प्रचण्डको प्रस्तावमा कानुन व्यवसायी, आआफ्ना राजनीतिक दलमा पनि छलफल गरेर फेरि बैठक बस्ने गरी नेताहरु उठेका थिए । सोही आधारमा आज सत्ता संन्त्रयको बैठक बस्न लागेको हो ।

वैशाखबाट निर्वाचन वर्ष शुरु हुने र त्यसका लागि सदनबाट राजनीतिक दलहरुले प्रस्ताव नै पारित गरेर वैशाख या जेठमा संघको चुनाव गर्ने र त्यसपछि कात्तिक मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले गरेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले जति प्रयास गर्दा पनि संसद चल्न नदिएको र कानुन निर्माणमा अप्ठ्यारो मात्र पारिरहेको भन्दै प्रचण्डले संघको चुनाव गरेर स्थानीय तहको चुनाव गर्ने कुरा सुल्टो बाटो हुने भन्दै बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । उनको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन दलका अन्य नेता करिब सहमत जस्तै देखिएका छन् । तर, ठिक यही गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।

‘संविधानको मर्म, निर्वाचन आयोग, अदालतको आदेशविरूद्ध मिल्दै नमिल्ने ढंगबाट प्रतिपक्षी दलले सदन अवरोध गरेर समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसको समाधान चुनाव नै हो भन्ने देखियो,’ प्रचण्डले एक अन्तवार्तामा भनेका छन्, ‘त्यस कारण सदनबाट पारित गरेर भए पनि वैशाख वा जेठमा संघीय निर्वाचन गरौँ भनेर मैले भनेको हो, हामीले अर्को वर्ष त चुनाव गर्नै छ र वर्ष त वैशाखबाटै सुरू हुन्छ भनेर मैले यस्तो प्रस्ताव गरेकै हो।’

संसदमा सबै राजनीतिक दलले राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेर संघपछि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने गरी जानुपर्छ : प्रचण्ड

संविधानअनुसार ऐन निर्माण हुने भन्दै प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनाव कात्तिक मंसिरमा गर्दा पनि संविधानसँग नबाझिने तर्क प्रचण्डले गरेका छन् । संविधानको व्यवस्था र ऐनको व्यवस्थामा अन्तरविरोध देखिएको भन्दै प्रचण्डले संघको चुनाव पहिला गर्दा नै उपयुक्त हुने बताए ।

संविधानले धारा २२५ मा प्रस्ट रूपले गाउँसभा र नगरसभाको अवधि पाँच वर्ष हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको व्यवस्थालाई उदृधत गर्दै उनले पाँच वर्षको अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने संविधानको व्यवस्था रहेको तर निर्वाचन ऐनको व्यवस्था चाहिँ दुई महिनाअगाडि नै गरिसक्ने भन्ने भएकोले अब संविधानअनुसार ऐन बनाउने कि ऐनअनुसार संविधानभन्दा त संविधान मुख्य कुरा हो भन्ने तर्क राखेका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि जेठ ६ मा सकिँदै छ ।

‘हामी चुनावलाई धकेल्न होइन, छिटो गर्न चाहन्छौं भन्ने मेरो सन्देश हो। वैशाख वा जेठमा संघको निर्वाचन गर्ने भनेको मूल समस्या समाधान गर्ने भनेको हो। चुनाव सार्ने भनेको होइन।’ प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भनेका थिए,–‘अब संघको चुनाव गर्नु सुल्टो बाटो हो, पहिला संघको चुनाव गरेर क्रमशः स्थानीय निकायको चुनावमा जानु भनेको सकारात्मक माहोल बन्दै जाने कुरा हो।’

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यसअगाडि दुईपटक संसद विघटन गरेको अवस्थामा सर्वोच्चले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद ५ वर्ष निरन्तर चल्नु पर्ने पक्षमा मत दिएको थियो । सो आधारमा आउने वैशाख जेठमा चुनाव गर्ने कुरा संवैधानिक हुने नहुने प्रश्न प्रचण्डको प्रस्तावले उठाएको छ ।

प्रचण्डले प्रतिपक्षीले निरन्तर जनमत भन्दै संसद चल्न नदिने, कानुन निर्माणमा अडचन मात्रै निम्ताइण्रहने, संवाद गर्दा सकारात्मक वातावरण नबन्ने अवस्थामा संसदबाटै राजनीतिक दलहरुले चुनावी प्रस्ताव पारित गरेर जाँदा कुनै फरक नपर्ने तर्क गरेका थिए ।

अब यस विषयमा सत्ता गठबन्धन दलले आजको संन्यत्रको बैठकबाट के निर्णय लिन्छन्, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।