काठमाडौँ । ‘लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेला विपक्षी दलले जस्तै गरी महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विज्ञप्ति निकालेपछि सरकारलाई अप्ठेरो परेको भन्दै पार्टीको संस्थापन पक्षका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवालाई पहिल्यै विज्ञप्ति तयारी गरेर जारी गर्नेबेलामा मात्रै देखाएको र सल्लाह गरौँला भने पनि पार्टी कार्यालय पुगेर जारी गरेको भन्दै नेताहरू सशंकित बनेका हुन् । सत्तारुढ दलले सबै छिमेकीसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नु पर्ने भए पनि उनीहरुले आवेगमा आएर अलि कडा विज्ञप्ति निकालेको आरोप संस्थापनका नेताहरुको छ ।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, एनपी साउद, रमेश लेखक, रामचन्द्र पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासहितका नेताहरुले यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा महामन्त्रीले होइन सभापतिले निकाल्ने थिति बसाउन देउवालाई सुझाव दिएका एक नेताले जानकारी दिए ।
महामन्त्रीद्वयले ‘लिपुलेक प्रकरण उपर नेपाली कांग्रेसको धारणा’ भनेर सार्वजनिक गरेपछि बाध्य भएर सरकारले पनि त्यही आधारमा धारणा सार्वजनिक गर्नुपरेको जसले भारतसँग सुध्रिन लागेको पार्टीको सम्बन्ध पुःन बिग्रिएको नेताहरूको भनाइ छ ।
‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमी हो र यसका सम्बन्धमा सरकारले विगतदेखिनै संस्थागत रुपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट रुपमा राख्दै आएको छ’ सरकारले भनेको छ । कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने यही धारणामा नेपाली कांग्रेसले मात्रै अलग छ । कांग्रेसले ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देश बीचको सबै प्रश्नमा कुटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको बिषय गम्भीर छ, आपत्ति जनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ’ भन्ने बुँदामा भारतले गृहमन्त्री खाण र परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्कासँग आपत्ति जनाएको नेताहरु बताउँछन् ।
त्यसपछि उनीहरुको ब्रिफिङका आधारमा प्रधानमन्त्री देउवाले महत्वपूर्ण धारणा सार्वजनिक गर्दा आफूसँग छलफल गरेर त्यसका आधारमा मात्रै खेस्रा तयार गर्न निर्देशन दिएका पार्टी केन्द्रीय कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।
देउवाको निर्देशनपछि यस विषयमा चर्को बोल्दै आएका महामन्त्री थापा र शर्मा यसबारे सार्वजनिक रुपमा कुनै पनि अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।