काठमाडौँ । नेकपा एमालेले संसदीय दलको बैठक राखेर आफ्ना सबै सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । प्रायः सांसदहरूको हस्ताक्षर गोप्य रुपमा संकलन गर्ने परम्परा भए पनि एमालले सत्ता गठबन्धन र अन्य कुनै न कुनै तहमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी खुला हस्ताक्षर संकलन गरेको हो ।

आवश्यक परे जुनसुकै बेला सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउन सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको जनाए पनि एमालेले ६ वटा पानामा हस्ताक्षर गराएको छ । एमालेले जुन विषयका लागि हस्ताक्षर संकलन गरेको भने पनि उक्त आवश्यकभन्दा दुई वटा बढी पत्रमा हस्ताक्षर संकलन गराएको हो । तर, हस्ताक्षर के प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्यो भन्नेबारेमा सांसदलाई जानकारी छैन ।

‘संसदीय दलको बैठकमै ६ पेजमा हस्ताक्षर गर्नुका पछाडि कुन प्रयोजन हो भन्नेबारे थाहा छैन, तर हामीले हस्ताक्षर गर्यौँ,’ एमालेका एक सांसदले भने । सांसदले सर्वोच्चका वरिष्ठतम चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने वा नलगाउने निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्तारुढ दलले आइतबार दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सांसदले नेतृत्वलाई यस्तो जिम्मेवारी दिए । नेतृत्वले सोमबार साँझ र मंगलबार बिहान यो विषयमा छलफल गरेको थियो । यद्यपि, केही बताइएको छैन ।

एमाले सांसदले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायधीशहरू दीपक कार्की, मिरा खड्का, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडालाई महाभियोग जान सक्ने आंकलन गरेका छन् । तर, उनीहरू अरु दुई जनाको विषयमा कुनै आंकलन गरेका छैनन् । केही सांसदहरुले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नी सापकोटाप्रति आशंका गरेका छन् । तर, पुन र सापकोटालाई महाभियोग लगाउँदा संसदबाट पास नभएसम्म उनीहरुको पद निलम्बन हुने अवस्था हुँदैन ।

एमालेको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई हटाउने प्रपञ्च गरिएमा एमालेको ध्यान उपराष्ट्रपति वा सभामुखतिर आकर्षित हुने बताइएको छ । यद्यपि, यो विषयमा एमालेभित्र गहिरो छलफल हुन बाँकी रहेको छ । ‘हामीले सोमबार ६ ठाउँमा हस्ताक्षर गरेका छौँ, जहाँ–जहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ प्रयोग गर्ने नेतृत्वलाई अधिकार दिएका छौं,’ एक सांसदले भने ।

दलको बैठकले आवेशभन्दा सोच विचार गरेर अघि बढ्नु पर्ने भन्दै त्यसबारे निर्णय गर्ने सबै अधिकार शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको हो । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालत सकारात्मक देखिएन भने चार जनामाथि महाभियोग जाने खतरा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगमा एमालेको सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू भएकाले सर्वोच्च अदालतले ती नियुक्तिमा प्रश्न उठाउन सक्ने शंका एमालेले गरेको छ । साथै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हटाउन एक सिट कम भएको र त्यो एक सिटसमेत व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएकाले सत्ता गठबन्धनको ध्यान त्यता पनि जानसक्ने भएपछि एमालेले ६ वटा कागजमा हस्ताक्षर गरेर राखेको स्रोतको दावी छ ।

‘सर्वोच्च अदालतका चार न्यायधीशबाहेक, उपराष्ट्रपति र सभामुखलाई महाभियोग लगाउने र पास नभए पनि उनीहरुलाई बद्नाम गर्ने गरी अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो । सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाई नभएकाले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई महाभियोग लगाउन नसकेको दृष्टान्त रहेको बेला संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले महाभियोग लगाए पास हुनेभन्दा बद्नाम हुने छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलका सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेपछि एमालेले ‘काउन्टर’मा सर्वोच्चका चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने चर्चा चलेको थियो । एमाले सचिवालयको आइतबार साँझ बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ल्याइएको महाभियोगको सशक्त कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले वस्तु स्थितिको ठोस विश्लेषण, कानुन र संविधानको अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेर हस्ताक्षरको हतियार तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

संसदीय दलको बैठकमा सांसद भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत, झपट रावललगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । रावल र भुसालले प्रधानन्यायाधीश जबरा र एमसीसी दुवैलाई बोकेर जाँदा एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा घाटा हुने बताएका थिए । त्यसैगरी विषयवस्तु स्पष्ट नभएकाले रावल, भूषाल, दीपक भट्ट, पवित्र निरौलाले हस्ताक्षर भने गरेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनप्रति निकै आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएका ओलीले हस्ताक्षरको हतियार देखाएर तर्साउन खोजेका हुन् कि साच्चै महाभियोगको बाटोमा अघि बढ्न भन्नेबारेमा केही खुलेको छैन ।

‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सार्ने वा टार्ने, एमसीसी जसरी पनि पारित गर्ने र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर हमला गरिरहने ढंगले आएको छ,’ ओलीले संसदीय दलको बैठकमा भने, ‘यसलाई हामी सही ठाउँमा प्रयोग गर्छौँ उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ ।’