काठमाडौं । सत्तापक्षका दलको विरोध र प्रतिपक्ष दलको संसदीय प्रक्रियाप्रतिको अवरोधकै वीच सरकारले आइतबार संसदमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गरेको छ । अमेरिकी अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पुगेको ३२ महिनापछि आइतबार संसदमा टेवल भएको हो । नेपालका राजनीतिक दलहरुका वीचमा राष्टिय सहमति नजुटेको , सहमति नजुटदासम्म सभामुखले कार्यसूची बनाउन नमानिरहेको कारण सम्झौता संसदमा टेबल हुनै समय लागेको थियो ।

तर आइतबार सत्तापक्षले सत्तासहयात्री दलकै विरोध भएपनि पेलेरै संसदमा सम्झौता टेबल गराएको छ । संसदमा सम्झौता अनुमोदनका लागि टेवल भएपछि अव दुई चरणको प्रक्रिया पूरा गरेपछि सम्झौता पास या फेलको अवस्थामा पुग्नेछ ।

सद्मा टेबल भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न तीन चरण पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । आइतबारको बैठकमा अनुमोदनका लागि सम्झौता पेस भएपछि र ७२ घण्टाको परिपक्व हुन समयसम्म लिएपछि यसले पहिलो चरण पूरा गरेको छ । दोस्रो चरणमा अव सम्झौतामाथी सैद्धान्तिक छलफल र तेस्रो चरणमा दफावार छलफल र अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसदमा टेवल गर्ने विरोधमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय समितिमा लैजान प्रस्ताव राखेपनि प्रधानमन्त्रीले टेरेका छैनन । त्यसपछि अव सैदान्तिक छलफल र दफावार छलफल गरेर निर्णय प्रक्रियामा लैजाने गरी तयारी अगाडी बढेको छ ।

दलीय अंकगणित

संसद्मा हाल कायम सांसद संख्या २ सय ७१ छ । एमसीसी संसदको सामान्य वहुमतले पनि पारित गर्न सकिने कानुन मन्त्रालयले सम्झौताका बेला अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । त्यही आधारमा सामान्य वहुमतले पास हुन सक्ने छ । तर कुल सांसदको एक चौथाई सांसद संसदमा अनिवार्य उपस्थित भने हुनुपर्छ । त्यो भनेको ६९ सदस्य बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ ।

अहिले संसदमा एमालेका ९८ (तर सोमप्रसाद पाण्डे नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर देखिन्छन गर्दा ९७), कांग्रेसका ६१, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ४९, एकीकृत समाजवादीका २३ (सोमप्रसाद पाण्डेलाई जोडदा २४), जनता समाजवादीका २०, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीका १२, जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाका एक–एक सांसद छन् ।

यस्तो बेला संसदको यो गािणतमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पारित गराउन के के रणनीति अवलम्वबन गर्लान् सवैको चासो छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, एमसीसी पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले चौतर्फी प्रयास शुरु गरिसकेका छन् ।

रणनीति १)

प्रधानमन्त्री देउवा अहिले रहेकै सत्ता गठबन्धन जोगाएरै एमसीसी पारित गर्ने पहिलो योजनामा छन् । त्यसो हुादा अहिले लतारिदै संसदमा एमसीसी टेवल गर्न सम्म भित्री सहमतिमा आएका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई फेरि पनि अनुमोदन गराउने बेलासम्म पक्षमै बनाउन सकिन्छ की भन्ने गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री छन् । त्यसो गर्न नसकिए पनि विरोधमा रहने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विरोधमा निर्णय प्रक्रियाका दिन बैठक वहिष्कार गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा प्रधानमन्त्री छन् ।
बालुवाटार स्रोतले यो मोडेलको सहमति गत माघ २९ मा बालुवाटारमा अनौपचारिक समझदारी बनेको बताएको छ । त्यही अनौपचारिक सहमतिका आधारमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले साथ दिन्छन् कि भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई अझै पनि आश छ । त्यस दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग पुर्‍याउने गरी अनुपस्थित भईदिने समझदारी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई वहिष्कार सम्म गराउन सकिए एमालेले विरोध गरिरहेपनि कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र जनता समाजवादी पार्टीका बाबुराम भटटराई पक्षका सांसदहरुको साथ हुँदा एमालेको भन्दा वढी सांसद संख्या पुग्ने र एमसीसी पारित हुने अपेक्षा गरेका छन् । तर त्यसका लागि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीलाई संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्दा आफना सांसदलाई वहिष्कार गराउन लगाएर अनुपस्थित भईदिनुपर्ने हुन्छ ।

रणनीति २ )
माओवादी र एकीकृत समाजवादीमाथी अहिले संसदमै बसेर विपक्षमा मत हाल्न उनीहरुकै पार्टीबाट दवाव छ । अव निर्णयार्थका दिन संसदमा उपस्थित हुने र विपक्षमै रहेर मतदान नै गर्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीलाई संकेत गरिसकेका छन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान प्रतिपक्षी एमालेतिर छ । विपक्षमा मतदान गरे नैतिक रुपमा दुवै पार्टी सरकारमा नैतिक रुपमा बस्न नहुने र त्यस्तो बेला गठबन्धन पनि भत्किने प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पार्टी कांग्रेसको बुझाई छ । एमालेले पनि कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धन तोडन मात्रै बारम्बार प्रेसर गरिरहेको छ ।

गठबन्धन भत्किने शर्तमा एमालेले एमसीसीको पक्षमा साथ दिने प्रधानमन्त्रीको अर्काे वुझाई छ । त्यसका लागि उनले पत्नी डा आरजु राणा सहित एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास पुगेरै साथ खोजिसकेका छन् । कांग्रेसका अन्य कतिपय नेताहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीले ओली र ओली निकट नेताहरुसँगको बाक्लो सम्वादका लागि परिचालन गरिरहेका छन् ।
खासगरी साढे दुई वर्षअघि आफैंले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरएको प्रस्तावको विरोधमा एमाले जान्छ भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई छैन । कि पक्षमा मतदान गर्छ, कि तटस्थ बस्छ भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीको देखिन्छ ।

एमालेले संसद अवरोध कायम राख्दै एमसीसी सम्वन्धी छलफल र निर्णय प्रक्रियामा निष्क्रिय बस्ने नीति अंगाल्ने संकेत देखाएको छ । सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गराएपछि यस विषयमा पार्टी धारणा प्रष्ट पार्ने बताएको उसले संसदमा टेबल गराएपछि पनि निष्किय नै बस्ने नीति अंगाल्न खोजेको हो । एमालेले संसदमा जारी राखेको अवरोध जुन माग उठाएर गरेको थियो, त्यो माग पूरा नभएसम्म संसदीय प्रक्रियामा भाग नलिई निष्क्रय बस्ने नीति तय गर्न खोजेको छ । एमालेका नेताहरुको संसदमा एमसीसी टेबल गरेपछि बसेको अनँैपचारिक छलफलमा अहिले केही नबोल्ने नीति नै लिने गरी छलफल भएको छ ।

यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले एमालेबाट दुईटा आश गरेका देखिन्छन् । पहिलो, सकभर निर्णयार्थ पेश भएका दिन एमालेले विरोधमा वहिष्कार गदै संसद बैठक छोडिदिउन । दोस्रो, त्यसो नभए पनि एमालेले संसदीय प्रक्रियामै साथ नदिई यस विषयमा तटस्थ बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीमा छ । त्यसो हुँदा जसपाको बाबुराम भटटराई पक्ष, लोसपा र आफना सांसदहरुको साथ लिएर सामान्य वहुमतका आधारमा एमसीसी पारित गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री छन् ।

रणनीति ३)

अ‍ेमरिकाले फागुन १६ सम्म पारित गराउन प्रधानमन्त्रीमाथी र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुमाथी दवाव बढाएपनि उसले यससम्वन्धमा निर्णय चैत ८ गते एमसीसीको बैठकबाट लिने बताएको छ । जसकाकारण फागुन १६ भित्र अनुमोदन भई नसकेपनि थप केही दिन लम्बाउँदा सम्म प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाको प्रेसर नआउने वुझाई र विश्वासमा प्रधानमन्त्री छन् । संसदमा अनुमोदनका लागि पुगेको सम्झौता संसदमा टेबल गर्न नै ३२ महिनासम्म लाग्दा समेत अमेरिका कुरेको कारण अव टेबल भईसकेको स्थितीमा प्रक्रिया लम्बिएर फागुन १६ कटेपनि अमेरिकाले कुर्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीमा छ । सोही कारण उनी संसदवाट एमसीसी पारित हुने अवस्था नआएसम्म निर्णयार्थ पेश गरेर जाने पक्षमा छैनन । संसद फागुन १२ मा बोलाईएको छ । उनले यो वीचमा प्रतिपक्षी एमाले, जसपा, लोसपा देखि माओवादी र एकीकृत समाजवादीसम्म अनौपचारिक, औपचारिक भेटघाट तिव्र बनाउने र बाताबरण बनाउने गृहकार्यमा लाग्ने बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।