काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध कायमै राखे पनि एमसीसी पास हुने भएको छ । संसदमा आफ्नो पार्टीलाई भाग लिने र छलफलको वातावरण नबनाएको भन्दै एमालेले संसद अवरोधलाई कायमै राखेको अवस्थामा पुरानो मान्यता र परम्पराको अभ्यासमा एमसीसी पास हुने भएको हो ।

संसदमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को प्रस्ताव छलफलका लागि पेश हुँदा एमालेले संसद अवरोधलाई कायमै राखेमा एमालेको संख्या गणना नगरी कुर्सीमा बसेका सांसदलाई मात्रै गणना गरी पास गराउने तयारीमा लागेको स्रोतले जनायो । ‘संसदको पुरानो अभ्यासलाई हेर्ने हो भने संसदमा वेल घेराउ गर्नेको संख्या गणना हुँदैन ।

अहिलेको नियमावली हेर्ने हो भने संदसमा उपस्थित संख्याको बहुमत भए एमसीसी पास हुन्छ । एमालेको संख्यालाई गणना गरियो भने अवरोध गर्नेको संख्या बढी हुन सक्छ । त्यसकारण एमालेका सांसदलाई गणना नगरी एमसीसी पास हुनसक्छ’, एमालेकै एक सांसदले भने ।

‘हामी प्रतिपक्षमा छौँ, आन्दोलनमा छौँ, हामीले उठाएका कुरामा कहीकतै संवाद भएको छैन, सरकार सभामुख गम्भीर छैनन् भने पनि संसद अवरोध कायमै छ भनेर बुझ्नुस’, एमालेको एक पदाधिकारीले भने, ‘यही अवस्थामा एमालेले संसदको अवरोध हटाउदैन, त्यसकारण संसदमा एमालेको संख्यालाई गणना हुँदैन ।’

संसदमा एमसीसी पेश हुँदै गर्दा अहिलेसम्म कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा)का सांसदहरु पक्षमा खुलिसकेका छन् । कांग्रेसका ६३ र लोसपाका १३ सांसद गरी कूल ७६ सांसद हुन्छन् । यो पक्षलाई बहुमत पुर्याउन थप ६० सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसमा समाजवादीका डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्नु पर्ने प्रष्ट बताइसकेको छ ।

सत्ता साझेदारी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मात्रै विपक्षमा उभिदियो र निर्णय प्रकृयामा सहभागी भएन भने एमसीसी सदनबाट पारित हुन सक्ने अवस्था छैन । तर, संसदमा माओवादी केन्द्र उपस्थित नहुने हो भने बहुमत सदस्यहरूले पास गर्ने भएकाले सहजै पास हुने प्रधानमन्त्री देउवाको अनुमान छ ।

अहिले संसदमा एमालेको ९८, कांग्रेस ६३, माओवादी केन्द्र ४९, एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी २१, लोसपा १३, राप्रपा जनमोर्चा र नेमकिपाका एक–एक र स्वतन्त्र १ गरी २७१ सांसद छन् । एमालेले अवरोध कायमै राखेको र माओवादी बाहिर बसेको अवस्थामा ६८ जना सांसदले एमसीसी पास गर्ने सम्भावना रहेको छ ।

यदि, एमालेले अवरोध गरिरहेमा माओवादी र एस पार्टीका सांसद बाहिर बसेमा जम्मा ६८ जना उपस्थित हुने र त्यसको बहुमत सदस्यबाट पास गराइने छ । ‘यो पुरानो परम्पराअनुसार जाँदा ६८ जना सांसद आवश्यक पर्छ त्यसमा कांग्रेस र लोसपा मात्रै भए पनि पुग्छ’, एमालेका एक सांसदको भनाई छ ।

संसदमा पेश भएपछि त्यसलाई परिपक्व बनाउन सामान्यतया ७२ घण्टा लाग्छ । संसदमा पेश भएको सो सम्झौतालाई पास गर्न ७२ घण्टापछि सदनबाट पास वा फेल जे पनि गराउन सकिन्छ । संसद बैठक फागुन १२ मा बस्ने भएकाले त्यो अवधिसम्म परिपक्व भइसक्ने भएकाले कतिपयले १२ गते नै एमसीसी अनुमोदन हुने अनुमान गरेका छन् ।

अमेरिकाले सरकारलाई फागुन १६ भित्र सम्झौता अनुमोदनका लागि दबाब दिँदै आएकाले सोही अवधिभित्र सम्झौत अनुमोदन गरिसक्ने अनुमान गरिएको हो । विना संशोधन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने सरकारको दाबी छ । सरकारमा रहेको माओवादीले एमसीसी यथास्थितिमा पास नहुने र त्यसो गरे विपक्षमा मतदान दिएर सरकारबाट बाहिरिने बताइरहेको छ । तर, यो निर्णय भरलाग्दो नभए पनि सरकारमा रहने नैतिक साहस भने कामय छैन ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकारमा बसेर सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने अधिकार नैतिकताका आधारमा कसैलाई नहुने भन्दै मत नदिए सरकार छोडनु पर्ने बताइसकेका छन् । त्यसो हुँदा सभामुखले वेल घेराउ गरिरहेका सांसदलाई नगन्ने र माओवादीबाट विरोध गरिहेका सांसदले मतदानमा जान चाहे एमाले बाहिरिनसक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर निर्णय गर्न सक्ने छन् ।

प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनका लागि कोरम पुर्याउन बहालवाला सांसद संख्याको एक चौथाई अर्थात् ६८ जना भए पुग्छ । ध्वनी मतले पारित गर्नका लागि उपस्थितिको बहुमत अर्थात् ३५ जना भए पुग्छ । तर, संसद् बैठकमा एमालेका सबै ९८ जना उपस्थित भए भने बहुमत पुर्याउन ९९ जना आवश्यक पर्छ ।

त्यस्तै, २८ जना सांसद उभिएर सभामुखको निर्णयप्रति असहमति प्रकट गरे एमसीसी मतदानमा पनि जान सक्ने तर सभामुखले त्यसलाई हुन्छ र हुन्नको प्रकृयाबाट टुग्याउन सक्ने छन् ।प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २९ मा उल्लेख भएअनुसार हुन्छ र हुन्न प्रकृयामा जाने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘नियम २८ को उपनियम २ बमोजिम सभामुखको घोषणाप्रति कम्तिमा २८ जना सदस्यले आ–आफ्नो स्थानमा उभिई असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले हुन्छ, हुन्न र मत दिन्न भन्ने सदस्यलाई देहायबमोजिमका कुनै तरिकाले मत विभाजन गरी मत संकलन गर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । यदि, कुर्सीमा बस्ने ६८ र वेल घेराउ गर्ने एमालेको संख्या ९८ भए १६६ पुग्छ । यो संख्याको बहुमत ८४ हुने भएकाले एमालेको संख्या गणना हुने न्यून सम्भावना रहेको छ ।