काठमाडौँ । वर्तमान गठबन्धन सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोक मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधि सभामा ध्वनी मतका आधारमा बहुमतले पारित गर्ने रणनीति बनाएको छ । सम्झौता भएको ३२ महिनापछि आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेस भएको एमसीसी ध्वनी मतले पारित गर्नेगरी रणनीति बनिरहेको निकटस्थ स्रोतहरू बताउँछन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीबारे आफू स्वयं र आफ्ना निकटस्थ मन्त्री र नेताहरूसहित सत्ता गठबन्धन र विपक्षी पार्टीका नेताहरूसँग वार्ता गरिरहेका छन् । विपक्षी एमालेसँग सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले देउवालाई दिएको रिर्पोट अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनमा कुरा नमिलेर पारित हुने अवस्था नदेखिएमा संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा ध्वनी मतमा साथ दिने आश्वासन दिएका छन् । ‘सकभर गठबन्धनमै कुरा मिलाएर पारित गर्नुस् । त्यसो हुन सकेन र बहुमत नपुग्ने अवस्था आयो भने ध्वनी मतमा बहुमत पुगाउन अनौपचारिक रूपमा एमालेले सहयोग गर्छ । निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारीमा लाग्नुस्,’ ओलीले देउवालाई दिएको आश्वासनबारे सरकारका एक मन्त्रीले भने ।

त्यस्तै सत्ता गठबन्धन र सरकार निर्माणमा सहयोग गरेको तर सरकारमा नरहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई एमसीसीको पक्षमा ल्याउन देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादृुर खड्कासहितका नेतालाई खटाएका छन् । उनीहरूले सबै दलका शीर्षस्थसहित दोस्रो र तेस्रो तहका नेतासम्म कुराकानी गरिरहेका छन् ।

अनौपचारिक वार्तामा खटिएका एक नेताका अनुसार नेकपा (एकीकृत) समाजवादी पार्टीमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालमात्रै विपक्षमा रहेको र अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कार्यकताको मनोबल बचाउनका लागि मात्रै विरोधमा बोलिएको बताइरहेका छन् । निर्णयार्थ पेस हुने बेलासम्म पक्षमै आउने वातावरण मिलाउने आश्वासन पनि आफूसँग कुराकानी गर्ने नेताहरूलाई नेता नेपालले दिएका छन् ।

यता नेकपा माओवादी केन्द्रमा भने एमसीसीलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषय पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि विपक्षमा उभिने सम्भावना प्रवल बन्दै गरेको वार्तामा सम्लग्न नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई रिपोर्ट गरेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले पार्टी नेताहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्नेमा आफू नै द्विविधामा रहेको बताएका छन् ।

त्यसपछि देउवाले दाहालसम्म एमसीसीलाई समर्थन गर्ने/नगर्ने आधिकारिक निर्णय गरेर जानकारी गराउन भन्ने खबर पठाएका छन् । माओवादीमा सरकार छोडेर निर्वाचनमा गएमा परिणाम अनपेक्षित आउने र सत्तामा रहन एमसीसीबारे एकमत नहुने देखिएकाले अध्यक्ष दाहाललाई एमसीसी ‘नखाउँ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने काञ्छा बाबुको अनुहार’ भएको छ ।

नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा र प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ बरु सरकार छोड्ने तर एमसीसीका पक्षमा मतदान गर्न नहुने धारणा राखिरहेका छन् । त्यसले अध्यक्ष दाहाललाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने एमसीसीको पक्षमा रहेको र मतदान गर्न परे गर्ने आश्वासन वार्तामा रहेका नेताहरूलाई दिएको छ ।
एमसीसी पास गर्न खटिएका एक मन्त्रीका अनुसार एमसीसीमा समर्थन नगर्ने निर्णय गर्ने पार्टीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीका नेताहरूले दिएका छन् । त्यसकै लागि पार्टीका आधिकारिक धारण के हो भनेर औपचारिक रूपमै माग्ने तयारीमा देउवा रहेका ती मन्त्रीले बताए ।