काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आइतबार टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसीविरुद्ध रिट सर्वोच्चमा रिट बुझाएका हुन् । भण्डारीको रिटको अध्ययन गरेर मात्रै दर्ता गरिने भन्दै अदालतले सोमवार दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । रिट दर्ता गर्ने, नगर्ने भोलि मात्रै जानकारी दिने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले भण्डारीलाई आश्वस्त पारेको छ ।

एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताविरूद्ध भएको भन्दै भण्डारीले रिट दायर गर्न लागेका हुन् ।

एमसीसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खासगरी भियना कन्भेन्सन १९६९ अनुसार सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने हुनाले संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने अधिवक्ता भण्डारीको जिकिर छ ।