काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित कागजातहरू झिकाउन आदेश दिएकाे छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलासले कागजात झिकाउन आदेश गरिएको हो । 

जबरामाथि संसदमा पेस भएको महाअभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू संघीय संसद सचिवालयबाट झिकाउने आदेश गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । 

गत १ फाुगनमा जबराविरूद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसद्हरूले हस्ताक्षर गरेर संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

त्यसका विरुद्ध अधिवक्ताहरू डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले ११ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बदर गराई पाउँ भन्दै उनीहरूले दायर गरेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।