काठमाडौं । नेपालले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने निर्णयसँगै चिनले नेपालका वाम नेताहरुसँग भिडियो संवाद गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षसँग संवाद गरेको हो । केही दिन अघि एसपीपी अघि नबढाउने निर्णयको चीनले प्रशंशा गरेको थियो ।

अमेरिकी सैनिक सहयोग परियोजना अन्र्तगत आएको एसपीपीमा विवाद भएपछि नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । नेपाल सरकारले सो कार्यक्रम अस्वीकार भएको पत्र लेख्ने निर्णय गरेको भएपनि अहिलेसम्म पत्रचार भएको छैन । सोही विषयलाई लिएर चीन सरकारले स्वागत गरेको बारेमा नेपालका कुटनीतिज्ञहरुले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन । एसपीपी अस्वीकार गरेको लगत्तै चिनिया अधिकारीहरुले नेपाली कम्युनिष्ट नेताहरुसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दै आएका थिए ।

खासगरी उनीहरुले दोस्रो तहका नेताहरुसँग कुराकानी हुँदै आएको थियो । उनीहरुसँग कुराकानी गरेसँगै विहिबार र शुक्रबार नेपालमा दुई ठूला पार्टीका अध्यक्षसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले कुराकानी गरेका छन् । उनले भिडियो कुराकानी गरेका हुन् । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बिहीबार र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शुक्रबार भिडिओ कुराकानी भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) को विदेश विभागले आफ्नो वेबसाइटमा राखेपछि सो कुरा बाहिर आएको हो । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसबारे मुख खोलेका छैनन ।

नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्छी तीन महिने विदामा चीनमै रहेका बेला सिपीसीले ओली र प्रचण्डसँग कुराकानी गरेको हो । ‘चिनको चाहान नेपालमा वामगठबन्धन होस भन्ने छ त्यसकै सेरोफेरोमा बसेर कुराकानी भएको हो’, सीपीसीको वेभसाइडमा उल्लेख छ । भिडिओ वार्तापछि दुई पार्टीबीच आदानप्रदान र सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर पनि भएको सिपिसीले जनाएको छ । भिडिओ वार्तामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री चेन झोउले पनि सहभागी थिए ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसीलाई) नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरेपछि चिढिएको चिनले नेपालका वामहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ । जसका कारण उनीहरुले दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई भिडियो वार्ता गरेका थिए ।

सिपिसीका महासचिव समेत रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको सन् २०१९ मा सम्पन्न नेपाल भ्रमणको प्रसंग निकाल्दै नेता लिउले उक्त ऐतिहासिक यात्रापछि दुई देशबीचको सम्बन्ध विकास र समृद्धिको लागि रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति भएको बताएका थिए । उनले सीको भ्रमणपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध द्रूत विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको समेत बताएका थिए । ‘चीन र नेपालका शीर्ष तहमा भएका महत्वपूर्ण सहमती कार्यान्वयन गर्न, राजनीतिक आपसी विश्वासलाई गहिरो बनाउन, ठूला परियोजना सक्रिय रूपमा अघि बढाउन र ‘बेल्ट एण्ड रोड’ अवधारणाअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा व्यावहारिक सहकार्य अघि बढाउन चीन नेपालसँग काम गर्न इच्छुक छ’ भिडिओ कुराकानीमा लिउले भने । त्यस क्रममा उनले दुईदेशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको पनि बताए ।

चिनियाँ नेता लिउले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र एमालेका विचार र भावना समान रहेको बताएका बताउँदै दुवै पार्टीसँगको आदानप्रदानलाई थप सुदृढ गर्न तथा जनस्तरको सम्पर्क बढाउन चाहेको बताएको सिपिसीले उल्लेख गरेको छ । ‘हामी छिमेकी मुलुक एक अर्काको मुख्य चासोको सम्मान गर्नुपर्छ। यहाँहरूले दुई देशबीचको स्वस्थ र स्थिर विकासलाई प्रबर्धन गर्न भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ’ लिउले भनेका थिए । निकट भविष्यमा हुन लागेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले चीनको विकासको खाका तयार गर्नुका साथै नेपाल–चीन सम्बन्धको विकासमा नयाँ गति दिने लिउले बताएका थिए ।

सिपीसीको वेभसाइटमा उल्लेख अनुसार भिडिओ वार्तामा दाहाल र ओलीले नेपाल र चीनबीचको मित्रता चिरस्थायी रहेको बताएका थिए । त्यक्रममा दुवै नेताले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउँदै कुनै पनि शक्तिलाई चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुन नेपाली भूमि प्रयोग गर्न कहिल्यै अनुमति नदिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

गत ६ जेठमा काठमाडौं आएकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाले जावलाखेल र स्वयम्भूस्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्प र बौद्धस्थित एक तिब्बती गुम्बाको भ्रमण गरेपछि चिनिया पक्ष नेपाल सरकारसँग निकै शसंकित भएको थियो । अमेरिकी विदेश संयोजक रहेकी जियाको यो भ्रमण सरकारको अनुमतिविना नै भएको थियो अर्थात् सरकारले भ्रमणको कार्यसूची सार्वजनिक नै गरेको थिएन । जियालाई तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा भ्रमणका लागि औपचारिक स्वीकृति दिँदा चीन रिसाउने र उनलाई रोक्दा अमेरिका रिसाउने चिन्ता सरकारलाई थियो । त्यही अप्ठ्यारोका कारण भ्रमण तालिका नै सार्वजनिक नगरी सरकारले मध्यमार्गी बाटो रोजेको तथ्य चिनलाई समेत थाह थियो ।

एक दशकपछि अमेरिकाबाट नेपालमा भएको यस्तो उच्चस्तरीय भ्रमणको कार्यसूची सार्वजनिक नहुनुमा तिब्बती शरणार्थी मामिला नै प्रमुख कारण थियो । चीनले उक्त भ्रमणलाई लिएर असन्तुष्टि जनाइरहँदा सरकारी अधिकारी त्यस्तो शरणार्थी क्याम्पमा भएको भ्रमणको जानकारी नभएको भनेर पन्छिने प्रयासमा गर्यो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत नेताहरूले यो विषयलाई लिएर सरकारको परराष्ट्रनीतिमाथि संसदमै प्रश्न उठाएपछि तिब्बती शरणार्थीको मामिलालाई लिएर सरकार विवादमा तानिएको थियो । जसका कारण चिनीया कम्युनिष्ट पार्टी एमालेसँग नजिक भएको थियो भने माओवादीलाई सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउने कोसिसमा रहेका बेला उनीहरुबीच कुराकानी भएको एक नेताको दावी छ ।

तिब्बती शरणार्थीको मामिलामा अमेरिका–चीनको टकरावले भूराजनीतिक भूमरीमा नेपाल परेको थियो । झन्डै ६ दशकदेखि नेपालले यो टकराव झेल्दै आएको भएपनि एससीसी र एसपीसी जस्ता कार्यक्रमले झन विवादमा तानिएको थियो  । पछिल्लो एक वर्षयता अमेरिकाले यस विषयलाई प्राथमिकतामा उठाएपछि नेपालमा दुई शक्तिराष्ट्रको टकराव बढेको आभाष हुन थालेको थियो ।

शुक्रबार भएको भिडियो वार्तामा ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शताब्दी लामो सङ्घर्षका मुख्य उपलब्धि र ऐतिहासिक अनुभवले नेपाली राजनीतिक पार्टीका लागि महत्वपूर्ण प्रेरणा प्रदान गरेको छ’, सो वेभसाइडमा उल्लेख गरिएको छ । ओली र प्रचण्डले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग ‘बेल्ट एण्ड रोड’ अवधारणाको संयुक्त निर्माण लगायत क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्न र दीर्घकालीन सम्बन्ध विकास गर्न आफूहरु इच्छुक रहेको बताएको सिपिसीले आफ्नो वेभसाइटमा उल्लेख गरेको छ । ‘हामी नेपाल–चीन सम्बन्धको स्थिर विकास चाहन्छौं। हामी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको २०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको अपेक्षा र कामना गर्दछौं’ ओली र प्रचण्डको भनाई उद्यृत गर्दै सीपीसीले आफ्नो वेभसाइडमा राखेको छ ।

नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीको विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच सार्वजनिक रूपमै आरोप–प्रत्यारोप चल्दै आएपछि यो विषयमा नेपाल मौन रहेको थियो । नेपालले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएपनि गत जेठ ६ गतेपछि चिन निकै शसंकित बनेको थियो । सरकारसँग चिढिएको चिनीया पक्षले मुलकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।