राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नेपाल सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत नगद प्रवाह र व्यक्तिहरुको डिजिटल पहिचान स्थापना गर्ने बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ । देशका नागरिकहरुको पहिचान र हितमा सञ्चालित यी कार्यक्रमहरु एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् ।

विभागले समाजको प्राथामिकतामा रहेका घटनाहरू जन्म, मृत्यु, बसाईंसराईं, जस्ता विभिन्न कामकाजको दर्ता गर्नेदेखि तथ्यांक राख्ने काम गर्दै आएको छ । विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण संकलन र बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलन गर्ने काम र यसलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता कार्य योजना बनेका छन् भन्ने विषयमा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईसँग मेरोन्युजकर्मी दया दुदराजले गरेको कुराकानीः

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको काम के हो ?

यो विभागले मुख्य गरी तीन वटा काम गर्छ । पहिलो राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्थापन, दोस्रो घटना दर्ता र तेस्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरेर स्थानीयसँग समन्वय गर्ने । यी कामहरू फरक–फरक भए पनि हामीले एकीकृत भएर गरिरहेका हुन्छौँ ।

यसरी काम गर्दा हामीले पहिलो काम राष्ट्रिय परिचाय पत्रतर्फ के गर्यौं भनेर मैले बताउनु पर्ने हुन्छ । यसमा हामीले नागरिकको वैयक्तिगत तथा जैविक विवरण लिने काम गरेका हुन्छौँ । त्यसो हुँदा करिब ७५ लाख नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण प्राप्त भइसकेको छ ।

विभागले वैयक्तिक तथा जैविक विवरण कसरी संकलन गर्दै छ ?

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा हाम्रो स्टेसन छन् । इलाका प्रशासन कार्यालयमा पनि छन् । पहिले १९ वटा थियो । अहिले केही थप्दै छौँ । त्यसो गर्दा ४०–४१ वटा स्टेसन इलाका कार्यालयमा नै हुन्छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्टेसन छन् । काठमाडौँमा धेरै भिड भयो भनेर हामीले ललितपुर जिल्ला प्रशासनमा समेत थपेका छौँ । नारायणहिटीमा पनि छ । काठमाडौँका नगरपालिकामा काम भइरहेको छ । र, अभियान पनि चलाइरहेका छौँ ।

दुई विभाग मिलेर पञ्जीकरण विभाग बनेको छ, काममा कस्तो कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

साविकको संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले नागरिकको घटना दर्ता गर्ने काम गर्दै आएको थियो । यता गृह मन्त्रालयले आम नागरिकको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर दिने र राष्ट्रिय परिचय पत्र जारी गर्ने काम गर्दै आएको थियो ।

यी दुवैको काम व्यक्ति पहिचानसँग मिल्दोजुल्दो छ भनेर जोड्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई लाग्यो । र, सरकारले २०७६ सालमा यी दुई विभागलाई मर्ज गरेर एउटै बनाएको हो । यो ७६ सालमा बनेपछि सोहीअनुसार कानुन आयो । त्यहीअनुसार हामीले काम गरेका छौँ । दुई विभाग एकै ठाउँमा मर्ज हुँदा जति काम गर्न सक्ने हो त्यति नभएको हो कि जस्तो लागेको छ । तर, हाम्रो समग्र टिमले दुवै विभागले गर्ने काम गर्दै आएको छ ।

दुई विभागको काम एकै ठाउँबाट गर्न कत्तिको चुनौती छ ?

हरेक कामको अवसरसँगै चुनौती हुन्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन भनेको ठूलो प्रोजेक्ट हो । ठूलो योजना हो । देशले १५ औँ योजना तथा विभिन्न नीति कार्यक्रममा यसलाई रुपान्तरणकारी आयोजना भनेर अगाडि बढाएको छ । यसले भोलि नेपाललाई सूचना प्रविधिमैत्री नेपाल र ई–गर्भनेन्स फुल्ली कायम गर्नलाई महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो भूमिका खेल्दा हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पनि बैंकिङ प्रणालीमा लगेका छौँ ।

सेवाग्राहीको बैंक खातामा पैसा जाने सिष्टम बनाउँदै छौँ । जसले कतिपयलाई केही गाह्रो महशुस त भएको छ । तर, राज्यको साधन स्रोत मिसयूज हुन छाडेको छ । जसले वित्तीय अनुशासन कायम हुन्छ । दुरदराजमा यो सिष्टमले जनताले दुःख पाए भन्ने गुनासो आएको छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ ।

यस विभागबाट नागरिकले कस्ता सुविधा पाउन सक्छन् ?

विभागले मूलतः तीन वटा कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलो अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीमा आएका तथ्य तथ्याङ्कको अलिकति संशोधन गर्नु पर्यो भने त्यसका लागि आवश्यक सिष्टम हामीले बनाउन खोजेका छौँ । त्यसले नागरिकलाई सहायता पुग्छ ।

दोस्रो, घटना दर्तामा के छ भने घटना गरेको एक वर्षभित्र मात्रै संशोधन गर्ने प्रक्रिया छ । त्योभन्दा धेरै समय छैन । त्यसलाई हामीले कानुनी संशोधनको पाटोमा मन्त्रालयसँग कुरा गरेर अगाडि बढेका छौँ । त्यसको हिसाबले केही होला, सामाजिक सुरक्षाको हकमा, बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने भएता पनि बैंकलाई कसरी जनताको घरदैलोमा पुर्याउने भनेर हामीले बैंकसँग कुरा गरिरहेका छौं ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुरा गर्दा ७५ लाख डाटा त जिल्ला प्रशासन र इलाकाबाट मात्रै आउँदैन । अहिलेसम्म हामीले घरदैलो र वडा तहमा नै डाटा लिइरहेका छौँ । वडा तहमा हामी अहिलेसम्म ३३ वटा जिल्लामा अभियान सकिएको छ । १३ वटा जिल्लामा अभियान चालु छ । त्यसैअनुरुप कर्मचारीलाई तालिम दिने काम गर्दै छौँ ।

तपाईंले भन्नु भएको जस्तै ई–गभर्नेन्स र डिजिटल नेपालको परिकल्पना पूरा गर्न विभाग र स्थानीय निकायबीच समन्वय गर्न कस्ता चुनौती छन् ?

तीन वटै काममा स्थानीय तहसँग समन्वय हुन्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रको हकमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यलयसँग समन्वय हुन्छ । वडा–वडामा अभियान सञ्चालन गर्दा होस् या प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा तर, काम भने स्थानीय निकायसँग नै गर्नु पर्ने हुन्छ ।

घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षाको भने प्रत्यक्ष समन्वय स्थानीयसँग नै हुन्छ । यी निकाय र यो विभागबीच अत्यन्तै राम्रो समन्वय हुनुपर्छ । भइरहेको छ । तर, कतिपय कुरामा के हुन्छ भने हामीले लिएका लक्ष्यमा अलिकति तदारुक्तका साथ नगरिदिँदा कतिपय ठाउँमा अलि ढिलो चाहिँ भएको छ ।

घटना दर्ताको सुदृढीकरण गर्ने भनेको वडा तहले नै हो । त्यसपछि मात्रै हामीले सुधार गरेको ठहरिन्छ । आजको दिनमा ६ हजार १५० भन्दा बढी वडामा हामी अनलाइन घटना दर्ता गर्छौं । अब ६ देखि ७ सय वडा मात्रै अनलाइन प्रणालीमा जान बाँकी छ । घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा चाहिँ केन्द्रीय सरकार मातहत भए पनि स्थानीय निकायको सरकार र एक्टिभनेस नभइकन यो कार्य सम्भव छैन, त्यसैले समन्वय भइरहेको छ । र, हामीले अझै मजबुत बनाएर लैजानु पर्ने छ ।

परिचय पत्र लिनलाई जनताले धेरै सास्ती ब्यहोर्नु परेको छ, यसलाई विभागले न्यूनीकरण कसरी गर्छ ?

भिडभाड बढ्यो । जनताले दुःख पाए । जनता रातिराति बाटोमा सुते लगायतका कुरा हामीले पनि सुनेका छौँ । र, त्यसैलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले केही सिष्टम सुधार गर्न थालेका छौं । हामी के भन्छौँ भने अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई राहादानी बनाउने कार्यमा आवद्द गरिएकाे हुँदा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य हुनु अनिवार्य छ । त्यसैले जुन जिल्लामा अभियान आउँछ, अभियान आएको बेलामा आफ्नो स्टेशनमानै विवरण प्रविष्ट गर्ने काम गर्नुस् । त्यसले पनि भिड कम हुन्छ । जसलाई अहिले अत्यावश्यक छैन, राष्ट्रिय परिचय पत्रमा विवरण विस्तारै प्रविष्ट गराउनु हाेला ।

अहिले जसलाई राहदानी आवश्यक छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुस् । अर्जेन्ट बनाउनु पर्नेहरुको हकमा भीड नियन्त्रण गर्न हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका सेवाग्राहीका लागि ललितपुरमा कार्यलय खोलिएको छ । एक नम्बर प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका नागरिकले राहदानी बनाउन जरुरी पर्यो भने नारायणहीटी जान सक्नु हुन्छ र बागमती प्रदेशका नागरिकले काठमाडौँमा बनाउन सक्नु हुन्छ । यसका साथै काठमाडौं महानगरका स्थायी बासिन्दाकाे लागि राष्टि्य सभागृहमा ४ वटा स्टेसन स्थापना गरिएकाे छ ।