काठमाडौं । सन् १८१४ मा देहरादुनस्थित नालापानी गढीमा भएको नेपाल–अंग्रेज युद्धमा नेपाली फौजका तर्फबाट कप्तानी गरेका वीर बलभद्र कुँवरले लडेको ऐतिहासिक लडाइँलाई आधार बनाएर बनेको फिल्म ‘नालापानी’ सरकारी अधिकारहरूीले हेरेका छन् ।

आइतबार चलचित्र विकास बोर्डमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री, नेपाली सेनाका बलाधिकृत जनरल शरदप्रताप राणा, केन्द्रीय चलचित्र जाँचपास समितिका अध्यक्ष सेवन्तक पोखरेल, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलगायतले फिल्म हेरेका हुन् ।

आगामी ४ कात्तिकमा देशव्यापी प्रदर्शनमा आउने फिल्म झन्डै असीजना विशिष्ट व्यक्तिले हेरेका थिए । सचिव अर्यालले परम्परागत मसलेदार फिल्म बनिरहेको समयमा ऐतिहासिक बिषयवस्तुमा आधारित रहेर यथार्थपरक फिल्म बनाएकोमा निर्माता तथा निर्देशक रिमेश अधिकारी र टिमलाई बधाई दिए । 
‘नेपाल यत्तिकै बनेको हो कि क्या हो भन्ने सोच्छौँ । हाम्रा पुर्खाले कसरी त्याग, बलिदान गरेका रहेछन् भन्ने यथार्थ चित्रण छ । हाम्रो नेपाल निर्माण हुँदा के कस्तो दुःख र समस्याहरूबाट गुज्रेका थियौँ भनेर जान्नको लागि पनि नालापानी हेर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

निर्माणको क्रममा नेपाली सेनाले गरेको सहयोग पनि राज्यको नै सहयोग रहेको बताउँदै अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयले यो फिल्मलाई कर छुटका लागि सम्बन्धित निकायमा औपचारिक रूपमा पत्राचार नै गरेको बताए । उनले यो फिल्मको कारण विशेष फिल्महरुलाई दिन सकिने सुविधाको विषयमा छलफल सुरु भएको जनाए ।

पूर्वप्रधानसेनापति क्षेत्रीले ‘नालापानी’ उत्कृष्ट बनेको बताए । ‘नेपाललाई स्वाधीन राख्न हाम्रा वीर र वीरंगानाहरूले त्यो समयमा दिएको बलिदानको जीवन्त चित्रण यो फिल्मले गरेको छ । फिल्ममा देखाइएको महिला र बालबालिकाले समेत युद्ध लडेको यथार्थ हो । अहिले इतिहासलाई अवमूल्यन गरिराखेको अवस्थामा यो चलचित्रको माध्यमबाट नेपाल र नेपाली जनताले फेरि एकपटक हामी स्वाभिमान छौं भन्ने अवसर यो चलचित्रले प्रदान गरेको छ,’ उनले भने ।

पूर्वसचिव उपाध्यायले अहिले सस्तो रूपमा बुझ्ने गरेको नेपालको स्वाभिमान हाम्रो पुर्खाको रगतले जोगिएको हो भन्ने कुरा यो फिल्मले सम्झाउने बताए । केन्द्रीय चलचित्र जाँचपास समितिका अध्यक्ष सेवन्तक पोखरेलले राष्ट्र र राष्ट्रियताको जगेर्ना हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको शिक्षा यो फिल्मले दिएको उल्लेख गरे ।

नेपाल चलचित्र संघका उपाध्यक्ष गोपाल कायस्थले सरकारले बनाउनुपर्ने फिल्म व्यक्तिले बनाएको सन्दर्भमा सरकारले ट्याक्स फ्री गर्नुपर्ने बताए । स्टक मार्केटका लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले राज्यले प्रोत्साहनस्वरूप यो फिल्मलाई कर छुट दिइनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।