काठमाडौँ । बहराइनमा शनिबार सम्पन्न मतदानमा विपक्षी दलका दुई दललाई सहभागी हुन रोक लगाएपछि निर्वाचनले कुनै अर्थपूर्ण परिवर्तन नल्याउने मानव अधिकारवादी समूहहरूले बताएका छन् ।

सुन्नी वंशको शासन रहेको देशले आफ्ना दुई प्रमुख विपक्षी समूह शिया अल–वेफाक र धर्मनिरपेक्षवादी वाद पार्टीलाई उम्मेदवार खडा गर्नबाट रोकेको छ । उम्मेदवारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ निर्वाचनलाई बहुपक्षीय सहभागितालाई दुरूत्साहन गरेको प्रष्ट देखिएको अधिकारवादी समूहहरूले जनाएका छन् ।

सन् १९९९ को मार्चमा आफ्ना पिताको निधनपछि शासन गर्दै आएका राजा हमाद बिन इसा अल–खलिफालाई सल्लाह दिने संसदको तल्लो सदन ४० सदस्यीय प्रतिनिधि परिषद्मा ७३ महिलासहित ३३० भन्दा बढी उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

प्रतिस्पर्धीको यो सङ्ख्या सन् २०१८ को निर्बाचनको तुलनामा बढी हो । सन् २०१८ मा ४१ महिलासहित २९३ जनाले संसद्का लागि उम्मेदवारी दिएका थिए । स्थानीय समयअनुसार बिहान ८ः०० बजे मतदान केन्द्र खुल्नुअघि राज्यका ५५ मतदान केन्द्रमध्ये केही बाहिर लाइन लागेको थियो ।

मनामाको एक मतदान केन्द्रकी प्रमुख अमिना इसाले भने, “पहिलो घण्टादेखि नै मतदान तीव्र थियो र यो सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ ।

“यो निर्वाचनले कुनै परिवर्तन ल्याउने छैन,” बेलायतस्थित बहराइनका मानव अधिकारकर्मी अली अब्दुलेमामले भने । उनले एएफपीसँग भने, “विपक्षबिना हुने निर्वाचनलाई स्वस्थ तथा निष्पक्ष मान्न सकिँदैन । दुई प्रमुख दलको सहभागिता नहुनुले निर्वाचनलाई खल्लो बनाएको छ ।”

सन् २०११ मा राजनीतिक सुधारको माग गर्दै सिया नेतृत्वको प्रदर्शनमा भएको दमनको एक दशकभन्दा बढी समयपछि यो निर्वाचन हुन लागेको हो । त्यसयता अधिकारीहरूले अल–वेफाकका नेता शेख अली सलमानसहित सयौं विद्रोहीहरूलाई जेलमा राखेका छन् र धेरैको नागरिकता खोसेका छन् ।