काठमाडौँ । आम निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेको माघ १० गते एक महिना पुग्ने छ । एक महिनामा सरकार विस्तार, सभामुख निर्वाचन र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भए । जनताले अनुभूत गर्ने गरी नयाँ कार्य योजना अहिलेसम्म देखिएका छैनन् ।

नयाँ सरकार बनेपछि छिमेकी मित्र राष्ट्रले बधाई दिने र भ्रमणको निम्तो दिने पुरानै परम्परा रहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि मन्त्री पाएलगत्तै भारत र पाकिस्तानले बधाई दिइसकेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीमा विमला पौडेलको नियुक्ति भएपछि कुटनीतिक नियोगहरुले बधाई दिने र आफ्नो देशको बारेमा जानकारी दिने कार्यक्रहरू शुरु भएका छन् । त्यतिमात्र होइन विभिन्न देशका राजदूतहरूले सरकारमा सहभागी दलका प्रमुख नेताहरू र मन्त्रीलाई भेटघाट गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री नियुक्ति भएसँगै प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमणबारे चर्चा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो भ्रमण दक्षिणी छिमेकी भारत कि उत्तरी छिमेकी चीनबाट भन्ने प्रश्न सधैँ उठ्ने गरेको छ । प्रायः प्रधानमन्त्रीले भारतबाट पहिलो विदेश भ्रमण गर्दै आएको परम्परा छ ।

भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतबाटै पहिलो भ्रमण होस भन्ने चाहन्छ । यसलाई भारतले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गर्छ । त्यसैले यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण कुन देशबाट होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रचण्डका सचिवालयले भारतबाटै विदेश भ्रमण गराउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले पहिले भारत भ्रमण गर्ने परम्परा तोड्नु होला या निरन्तरता दिनुहोला भन्ने प्रश्नको जवाफ भने कतैबाट आएको छैन । यो विषयमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भए पनि भारतले यतिबेलासम्म मौन बसेको छ ।

औपचारिक रुपमा बधाई दिने र राजदूतले भेटघाट गर्नेबाहेक अन्य कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । ०६५ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले पहिले चीन भ्रमण रोजेकाले भारत यतिबेला मौन रहेको छ ।

भारतमा बसेर जनयुद्ध गरेको भए पनि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमण गरेर प्रचण्डले भारतलाई कुटनीतिक रुपमा चुनौती दिएका थिए । ०६५ पछि प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनालबाहेक सबै प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्दै आएका थिए ।

नेपालमा आफ्नो प्रभाव बलियो देखाउन भारत नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो भ्रमण गराएर छुट्टै भूराजनीतिक सन्देश दिन चाहन्छ ।

आश्चर्यजनक रूपमा एमाले–माओवादीसहितको सत्तागठबन्धन बनेपछि दिल्लीले चीनको सहयोगमा एमाले र माओवादी गठबन्धन भएको बताउँदै आएको छ । गठबन्धनमा चीन, भारत वा अमेरिकाको भूमिका वा संलग्नताको स्पष्ट तस्बिर छैन । तर, दिल्लीले त्यसका शंकाको लाभ लिइरहेको छ ।

नेपालमा नयाँ सरकार गठनपछि भारतसँग राजनीतिक तहमा संवाद र भेटवार्ता भविष्यमा हुनेछ । दिल्लीको मुड बुझ्दा लाग्छ, सीमावार्ता, इपिजी प्रतिवेदन, पञ्चेश्वर परियोजना सुल्झिन बाँकी रहेका मुद्दामा नेपालमा आशा गरे जसरी प्रगति हुने संकेत छैन ।

भारतको चस्माबाट हेर्दा आर्थिक मुद्दामा सम्बन्ध सञ्चालन केन्द्रित हुने छ । सीमालगायत नसुल्झिएका विषयमा परिणाम ननिस्कने वार्ता गर्नुको अर्थ छैन । कालापानी लिम्पियाधुरा सीमावार्ता हुँदैन भन्ने छ । तर, नेपालले संविधान संशोधनमार्फत नक्सालाई आधिकारिकता दिइसकेको छ ।

भारतसँग वार्ता र संवादबाट आउने निचोडलाई मान्ने सुनिश्चित नेपालले नगरेसम्म भारत तयार हुँदैन । नेपालले वार्ताको परिणाम मान्ने सुनिश्चितता त्यसबेला मात्रै हुन्छ । जब, नेपालले संविधान संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा पूर्वको नक्सा जारी गर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले गर्ने भारत भ्रमणले खास निचोड दिने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्नको जवाफ नेपाल र भारतसँगै छैन ।

यदि, प्रचण्डले भारत भ्रमण गरेको खण्डमा रक्सौलदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग जति छिटो तयार हुन्छ । त्यसले नेपाल–भारतबीच जनस्तरको सम्बन्ध थप जोडिन्छ । यसले नेपालको आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ भन्ने बारेमा छलफल गर्नु पर्ने छ ।

भारतका विभिन्न सहर जोडिने गरी पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालनमा भारतको सहयोगले दुई देशको आर्थिक सहकार्य वृद्धि हुन्छ । आपसी समझदारी पनि बढ्दै जाने, सीमापार कनेक्टिभिटी र व्यापार, नेपालमा लगानीका लागि दुई देशको विश्वासपूर्ण सहकार्य दुवै मुलुकका जनताको हितमा रहेको बुझाउन जरुरी छ ।

यसर्थ, चीनभन्दा भारत पहिलो प्राथमितकतामा रहन सक्छ । उता, प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि खोलिएको चीनसँग जोडिएको केरुङ नाका फेरि बन्द भएको छ ।

चीनले दिने यस प्रकारका मौसमी दुःखबाट नेपालले मुक्ति पाउनु पर्ने अवस्था छ । यस कारण अहिलेको सरकारले दुवै देशलाई प्राथकिमतामा राखेर भ्रमण गर्नु पर्ने अवस्था छ ।