काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याज लिने व्यक्तिलाई ७ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै मिटरब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो।

अध्यादेशमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा नयाँ बुदाँ थप गर्दै मिटरब्याज लगाउनेलाई कारबाही गर्न सर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधनले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखित तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखित तयार गर्नेलाई कारबाही गर्न सकिने भएको छ।

त्यस्तै ऋणीले तिरेरबुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखित नबनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारका धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने र अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेलाई ७ वर्षसम्म कैद हुने भएको छ।

लिखित तयार पार्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा एक, एकजना साक्षी राख्नु पर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

यस्तो छ अध्यादेश