काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गरिएका राजनीतिक व्यक्तित्वले इन्कारी बयान दिएपछि प्रहरी समस्यामा परेको छ । यस प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी तथा पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणले इन्कारी बयान दिएपछि प्रहरी समस्यामा परेको छ । प्रहरीले लगाएको आरोप पुष्टि हुनेगरि आरोपितले बयान नदिएपछि प्रतिवेदन कसरी बनाउने भन्नेमा प्रहरी अधिकारीहरूमा अन्योल बढेको एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।

प्रहरीले सरकारी वकिलको उपस्थितिमा दुवै जनासँग बयान सकेको छ । रायमाझीको बयान सोमबार बेलुका नै सकिएको थियो । खाणको सोमबार र मंगलबार बयान लिइएको हो । दुवैजनाले इन्कारी बयान दिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिए ।

‘रायमाझीले फटाफट दिएका प्रश्नका जवाफ र खाणले शब्द–शब्द ख्याल गरेर दिएका प्रश्नका जवाफ धेरैजसोमा थाहा छैन उल्लेख छ,’ बयानमा सहभागी प्रहरी अधिकृत भन्छन् । खाण र रायमाझीले छोटो–छोटो बोल्दै सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन् । आफूहरूले जुटाएका र आरोपितलाई अन्य आरोपितले पोलेका विषय उल्लेख गरेर बयान लिँदा उनीहरूले अस्वीकार गरेपछि समस्या भएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सोमबार बयानका क्रममा मुख्य प्रश्नमा प्रवेश गरेलगत्तै स्वास्थ्यको कारण देखाएर खाणले बयान रोकेका थिए । त्यसपछि कानुन व्यवसायीहरूसँग विस्तृत छलफल गरेर मंगलबार बयान दिएका हुन् ।

खाणले गृहमन्त्री हुँदा बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । पक्राउ परेका सचिव टेकनारायण पाण्डेले समेत खाणको विपक्षमा बयान दिएका छन् ।

यस प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र बिहीबारभित्र रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारीमा आफूहरू रहेको प्ररहीले जनाएको छ ।

अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याए पनि प्रहरीले यो प्रकरणमा प्रहरीले थप उच्चपदस्थमाथि बलिया प्रमाण जुटाउन सकेको छैन । अनुसन्धानको हदम्याद सकिन लाग्दा प्रहरी दबाबमा परेको छ ।

१४ जना हिरासतमा रहेको मुद्दामा १३ जनाको बयान सकिएको छ । सोमबार प्रहरीमा उपस्थित भएका पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पाको बयान बुधबार लिने तयारीमा प्रहरी छ । उनको बयान सकिएपछि बिहीबार रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले छिटो प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले अनुसन्धान प्रतिवेदन हेरेर कुन–कुन मुद्दामा अभियोजन गर्ने तय गर्ने जानकारी दिए ।

प्रहरीले पक्राउ परेकालाई संगठित अपराध र ठगी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । केही अभियुक्तविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) मुद्दा चल्नेछ । राज्यविरुद्धको अपराधको कसुर आकर्षित हुने कि नहुने अन्योल रहेको प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

ठगी मुद्दामा सात वर्षसम्म र त्यसमा संगठित अपराध मुद्दा जोडिँदा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ । जसअनुसार सबैलाई कम्तीमा साढे १० वर्ष कैद सजायको मागदाबी गर्ने प्रहरी तयारी छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेकाले एक–दुई दिनमै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने जानकारी दिए ।

संगठित अपराध मुद्दामा ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रावधानका कारण १० जेठभित्र यससम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुनेछ ।