काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले कसैले गरेको कसूरमा पश्चाताप गरी सुध्रने प्रतिवद्धता जनाउने न्यून सजाय पाएका व्यक्तिलाई नियमानुसारको नगद जम्मा गरी सहज एवम् सरल रुपमा थुनामुक्त हुन पाउनु पर्ने माग राखेको छ ।

नेपाल बारको महासतिच अधिवक्ता अञ्जिता खनालद्वारा प्रकाशित भएको विज्ञप्तिमा यस्तो माग गरिएको हो । उनले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफूले गरेको कसूरमा पश्चाताप गरी सुध्रने प्रतिवद्धता जनाउने न्यून सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई नियमानुसारको नगद जम्मा गरी सहज एवम् सरल रुपमा थुनामुक्त हुने र समाजमा पुर्नस्थापित गर्ने गरी सुधारात्मक कानूनी व्यवस्था गर्न साथै नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक अवस्था, मूल्य मान्यता र परम्परा, नागरिक विचको सु–सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी जनजीवनलाई सहज तुल्याउन पहिलेकै अध्यादेशको व्यवस्थामा तत्काल संशोधन गर्न नेपाल सरकार तथा सम्वद्ध निकायसँग जोडदार माग गर्दछ ।’

सरकारले गत वैशाख २० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५(१) मा गरेको संशोधन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६(५) मा भएको संशोधन सम्बन्धमा यस एशोसिएशनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त कार्यविधिको दफा १५५(१) मा रहेको साविकको “कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम सजाय भएको” भन्ने व्यवस्थाको सट्टामा “प्रचलित कानून बमोजिम एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुरमा” भनी गरिएको हालको संशोधनले साविकको व्यवस्थालाई संकुचन गरेको नेपाल बारको ठहर रहेको छ ।