काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सार्वभौम संसद गठन भएको सात महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई राष्ट्रपतिबाट विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

‘संविधानको धारा ११३ अनुसार १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणिकरण नभएपछि पनि उक्त विधेयक जीवित रहने भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नभएको अवस्था र चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधि संसदमा आइसकेको सन्दर्भमा सोही विधेयकलाई पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैर संवैधानिक मात्र नभई नवगठित प्रतिनिधिसभाको कानुन निर्माण गर्ने कार्य क्षेत्रमा समेत ठाडो हस्तक्षेप हो,’ पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएका विदेशी नागरिकका लागि स्थायी बसोबास अनुमति पत्र जारी गर्ने र स्थायी बसोबास अनुमति पत्र प्रदान गरेको न्युनतम सात वर्षमा मात्र नागरिकता दिने प्रावधान हुनु पर्ने पार्टीको स्पष्ट मत रहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नेपाली नागरिकता दिने गरी नागरिकता विधेयकमा गरिएको व्यवस्था राष्ट्रघाती रहेकोतर्फ निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका हौँ,’ पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

रास्वपाले लोकतान्त्रिक पद्धति नाघेर प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकविरुद्ध सदन र आवश्यक परे सडकबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो बुधबार मात्रै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । यसको केही समयपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चार दिनका लागि भारत भ्रमणमा गएका थिए ।