काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय नसच्चिएसम्म संसद् चल्न नदिने बताएको छ । प्रतिनिधि सभाको आजबाट बस्ने बैठकमा सरकारको वार्षिक बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते सदनमा पेस गरेको वार्षिक आयव्ययमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहे पनि राष्ट्रपति निस्कृय भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संसद् चल्न नदिने तयारी गरेको हो ।

त्यस्तै एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमि लिपुलेक भारतलाई दिएर त्यही बराबरको भूमि बङ्गलादेश जोड्ने भूमि भारतबाट लिन सकिनेबारे दिएको अभिव्यक्तिको पनि जवाफ पनि सदनमा माग्ने भएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी यी दुई विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ नदिएसम्म संसद् चल्न नसक्ने बताए ।

‘यी दुवै विषयमा हामी संसद्मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ हामीले माग्छौँ । प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ निर्णय सच्चिनुपर्छ। नभए सदन अघि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक असंवैधानिक ढंगले प्रमाणीकरण गरेकाले निर्णय सच्चिनुपर्ने गिरलिे बताए । ‘राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कदम असंवैधानिक छ । यो संविधानको भावना र मर्मविपरित पनि छ’, गिरीले भने ।