काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएको छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेले प्रधानमन्त्रीको यो कार्यले जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसद्को विशेष अधिकारको हनन् भएको एमालेले बताएको छ ।

‘विधेयक प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको छैन । यो सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यले संसद्को विशेष अधिकार हनन् भएको छ,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने ।
संसद्को विशेष अधिकार हनन् भएमा संसद्को नियमावलीअनुसार विषेश समिति बनाएर कारबाही गर्न सकिने पनि भट्टराईले बताए ।

एनले प्रधानमन्त्रलिे संसद र जनतालाई दिउँसै ढाटेको पनि बताए ।
अघिल्लो संसद्ले दुई पटक पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण केही दिन अघि प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । त्यसको विरोधमा हिजो एमालेले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरेको थियो । आज त्यही विषयमा बोल्दै भट्टराईले राष्ट्रपति संसद्भन्दा ठूलो नहुने बताए ।

‘राष्ट्रपति संसद्भन्दा ठूलो हुँदैन । राष्ट्रपति संसदको अंग हो,’ भट्टराईले भने । ।