काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्ने प्रक्रिया अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले रोकेका छन् ।

साढे दुई महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक राय र परामर्शका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, दुवै मन्त्रालयले फिर्ता नपठाएपछि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

कानुन र अर्थ मन्त्रालयले विधेयकका बारेमा कुनै निर्णय नगर्नाले विधेयक अघि बढ्ने कार्य रोकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका केही प्रावधानप्रति अर्थ मन्त्रालयले ‘अब्जेक्सन’ जनाउँदै रायसहितको विधेयक फिर्ता पठाएको छैन ।

कानुन मन्त्रालयले पनि विधेयकबारे उपयुक्त परामर्शसहित विधेयक फिर्ता नगरेको संघीय मामिला सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले जानकारी दिएका छन् । दुवै मन्त्रालयले सुझावसहित फिर्ता नपठाएपछि विधेयक अघि बढ्ने बाटो अवरुद्ध भएको उनले बताए ।

विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधान कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरू पनि असन्तुष्ट छन् । ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी विधेयक अघि बढाएको भन्दै कर्मचारी सम्वद्ध ट्रेड युनियनहरू आन्दोलित भएका थिए ।

सामान्यले विधेयक कानुन र अर्थमन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएर आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने बताउँदै आएको छ । यस अघि विधेयकका प्रावधानबारे व्यापक विरोध भएपछि सरकारले विधेयक संशोधान गर्न भन्दै उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । समितिले पनि काम गरिरहेको छैन ।

प्रस्तावित विधेयकमा विशेष गरी प्रदेशको मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने भन्ने विषयमा विवाद छ ।

विभिन्न पदहरूमा बढुवा र वृत्ति विकासका लागि राखिएका प्रावधानमा पनि कर्मचारी संगठननहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । कर्मचारीको माग सम्बोधन गरी छलफल गरिने भन्दै सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो ।