काठमाडौं । सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु कायमै राख्ने प्रतिवद्धता जनएको छ । निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रलाई कमी हुन नदिने सरकारले बताएको छ ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाईका रुपमा राख्ने गरी बजेटमा गरिएको व्यवस्थाबाट पछि हटेका हुन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाईका रुपमा राख्ने बजेटमा राखेको भन्दै एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मंगलबार संसद अवरुद्ध गरेका थिए । मंगलबार नै बसेको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले निर्वाचनको स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता नगर्ने बताए ।

सरोकारवालाहरुसँग छलफलपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई कायमै राख्ने पक्षमा सरकार पुगेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा. महतले खारेजी हुँदैन, जसरी निर्वाचन आयोगले राख्न चाहन्छ, त्यसरी नै रहन्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाए ।