काठमाडौँ । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा ठूलो मात्रामा न्यायाधीश पद रिक्त भए पनि न्यायपरिषद्ले अपूरो नियुक्ति नियुक्तिको तयारी गरेको छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि बुधबार बोलाइएको न्यायपरिषद् बैठकले अपूरो नियुक्तिको तयारी गरेको हो ।

परिषद् बैठकबाट उच्चमा २७ र सर्वोच्चमा ६ न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सोमबार बसेको परिषद् बैठक विवादका कारण निर्णय लिन सकेको थिएन । भागबन्डाको राजनीतिले लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्ति अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

परिषद्ले गत वर्ष साउनमा उच्च अदालतमा २७ न्यायाधीशका लागि आवेदन आह्वान भएको थियो । आवेदन परेकोबाट संक्षिप्त सूचीसमेत तयार भइसकेको छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ ।

सहमति जुटे सर्वोच्चमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी छ । हाल सर्वोच्चमा ६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । उच्चमा ४१ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

पहिलोपटक परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिकाअनुसार उच्चको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

परिषद्ले १० साउन ०७९ मा संविधान, न्यायपरिषद् ऐन र न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डबमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई १० दिनभित्र विवरण पेस गर्न सूचना निकालेको थियो । त्यसमा अढाई सयभन्दा बढी इच्छुक देखिएका थिए । सूचीमा रहेकामध्ये अन्तिम सूची प्रकाशित भएको छैन ।

नेपाल बार एसोसिएसनले उच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सुझाएको छ ।

बारकी महासचिव अञ्जिता खनालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा कानुन व्यवसायीहरूको पनि सम्मानजनक संख्या हुनुपर्ने माग गरेकी छिन् ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि नियुक्तिमा राम्रा न्यायाधीश ल्याउन सुझाव दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई शुभकामना दिँदै फोरमले मंगलबार जाँदाजाँदै राम्रो काम गरी बिदा हुन सुझाएको पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्यले बताए ।