काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङबीचको असमझदारीले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ ।

न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश कार्की र पदेन सदस्य कानुनमन्त्री गुरुङबीच अधिवक्ताहरूलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा असमझदारी हुँदा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो ।

जसका कारण सर्वोच्चमा ६ र उच्चमा ४२ न्यायाधीश नियुक्ति कहिले हुने भन्ने अन्यौलता सृजना भएको छ ।

स्रोतका अनुसार कानुनमन्त्री गुरुङ भने अधिवक्ताहरूलाई न्यायाधीश नबनाउने पक्षमा छन् । प्रधानन्यायाधीश कार्की कानुन व्यवसायीबाट पनि न्यायाधीश बनाउने पक्षमा छन् ।

न्यायपरिषद्का अन्य सदस्यहरू सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पनि अधिवक्तालाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश नबनाउने पक्षमा देखिन्छन् । अर्थात उनको साथ कानुनमन्त्री गुरुङलाई छ ।

कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट न्यायपरिषद्मा नियुक्त भएका बाँकी दुई सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी अधिवक्ताहरूलाई पनि न्यायाधीश बनाउने लबिइङमा छन् । प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा, ‘करिअर जज’ तथा अधिवक्ताहरूको आकांक्षा सम्बोधन न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्ने छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले दुई पटक न्यायपरिषद्को बैठक बोलाए पनि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश बनेपछि कार्कीले जेठ २१ मा राखेको परिषद् बैठकमा न्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धमा पदाधिकारीबीच सहमति जुट्न सकेन ।

अर्को बैठक असार ११ गते बस्यो । त्यो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश कार्की र कानुनमन्त्री गुरुङबीचको संवादले न्यायाधीश नियुक्तिमा थप अन्यौल सृजना भएको निकटस्थ स्रोत बताउँछ । परिषद्का एक सदस्यले त्यस दिन बैठकमा कार्कीले बहुमतबाटै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न चाहेको तर कानुनमन्त्री गुरुङले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जानकारी दिए ।

कार्कीले सहमति नहुँने भएपछि बुहमतबाट निर्णय गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, गुरुङले बहुमत र अल्पमतमा जानु राम्रो हुन्न भनेर अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच परिषद्को बैठक बोलाउने विषयमै कुरा मिल्न नसकेको परिषद् स्रोत बताउँछ ।