काठमाडौँ कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रस्ताव न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठ तथा महान्यायाधीवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको यो रिटको सुनुवाइको पालो आएपछि न्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलासमा पठाउनु पर्ने देखिएको बताएका थिए।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले यो रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदा उपयुक्त हुने बताए।

त्यसपछि महान्यायाधीवक्ता डा. पोखरेलले पनि न्यायाधीशको प्रस्तावमा सहमती जनाए। तर निवेदकका कानुन व्यवसायी योगेन्द्र अधिकारीलगायतले यही इजलासबाट तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने बताएपछि निर्णय हुन सकेको छैन। ढिलो सुनुवाइ गर्दा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय नजिकिएकाले असर पर्ने मुख्यमन्त्री तर्फका अधिवक्तको तर्क छ ।

ब्रेक समय भएकाले छलफल टुंगोमा नपुगि इजलाश उठेको छ । ब्रेकपछि यस विषयमा छलफल गर्ने र टुंगो लगाउने भनिएको छ।

मुख्यमन्त्री थापाले साउन १९ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ, नभए सरकार ढल्छ। कांग्रेस सांसद थापाले सभामुखको समेत हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए।

त्यही आधारमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि एमालेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सोमबारका लागि सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो।

सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाउँदै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजजासले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरिएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गतेभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो।

प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै एमालेले असार २९ गते रिट दायर गरेको थियो।