काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीशसहित अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। न्यायालयहरूमा लामो समयदेखि दरबन्दीबमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नहुँदा छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको प्रचलनमा पर्न गएको असरप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत जनाएको छ।

‘सर्वोच्च अदालतमा विगतमा लामो समय प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको तथा पुनः रिक्त हुने अवस्था सिर्जना हुन लागेको एवं सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमासमेत रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारबाट समयमै पहल हुन नसक्दा न्याय निरुपणमा बाधा परेको देखिन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश नहुँदा छिटो छरितो न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको उपभोगमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको आयोगले जनाएको छ। समयमै न्याय प्राप्त गर्न पाउनु मानव अधिकार, कानुनी शासन र लोकतन्त्रको मूल मर्म हो भने स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकामार्फत नागरिकलाई छिटो छरितो रुपमा न्याय प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व रहेको पनि आयोगले सरकारलाई सम्झाएको छ ।

त्यसैले नागरिकको छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई समयमै अगाडि बढाउन र अन्य सबै अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा संवेदनशील हुन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।