काठमाडौँ । एसियाका निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय र सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितामा आजदेखि काठमाडौँमा दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ ।

निर्वाचन आयोग र ‘एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन’को आयोजनामा भएको उक्त छैठौँ सम्मेलनको ‘एसियन इलोक्ट्रोल स्टेकहोल्डर फोरम’को उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले गरे । उनले नेपालको संवैधानिक प्रावधानबमोजिम स्वायत्त निर्वाचन आयोग रहेको र यसले दुई कार्यकालका लागि तीनै तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि प्राप्त सुझावका आधारमा विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न आफूहरु तत्पर रहेको सुनाए । “निर्वाचनका अनुभव र सिकाइका आधारमा लोकतन्त्र सबल बनाउन र निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियालाई सामयिक बनाउन आवश्यक छ ।’’ उनले निर्वाचनको स्वच्छताका लागि सुरक्षा, सामाजिक न्याय, जलवायु परवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता, सामाजिक सञ्जाल आदि चुनौती र अवसरका रुपमा रहेकाले सम्मेलनले यी विषयमा गहन छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

भारतीय निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त डा शाहबुद्धिन याकुब क्युरासीले असल निर्वाचन प्रक्रियाले मात्रै लोकतन्त्रलाई सबल नबनाउने उल्लेख गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनतालाई राज्यबाट दिइने सेवाको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन आयुक्तको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था भारतले पनि सिक्नलायक भएको बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र साझा प्रतिबद्धतालाई अझ सबल बनाउन सम्मेलनले मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले निर्वाचनलाई सहभागितामूलक बनाइ लोकतन्त्रलाई परिणाममूलक तुल्याउन साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।

निर्वाचन आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले दिगो लोकतन्त्रका लागि सम्मेलन कोसेढुङ्गा सावित हुने बताए । सम्मेलनमा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका ४० देशका निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाज र निर्वाचनका विभिन्न आयाममा क्रियाशील सामाजिक तथा प्राज्ञिक संस्थाका दुई सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

सम्मेलनको मुख्य नारा ‘बिल्डिङ सस्टेनेबल डेमोक्रेसिसः एड्रेसिङ इलोक्ट्रोल च्यालेन्जेज एण्ड अपर्चुनिटिज’ रहेको छ । सम्मेलनमा नेपाललगायत अन्य मुलुकका विज्ञ व्यक्तित्वबाट सात विषयमा केन्द्रित रही २१ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत तथा काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिने जनाइएको छ ।