काठमाडौँ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि दिगो र स्थायी मापदण्डसहितको कार्यदिशा आवश्यक रहेको विज्ञहरुले औँल्याएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको ‘जलविद्युत् दिगोपन मापदण्डको व्यावसायिक मूल्य’ विषयक कार्यकारी नेतृत्व विकास कार्यशालामा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि दिगो खालको नीति आवश्यक रहेको आवश्यकता औँल्याइएको हो ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले समुदाय र वातावरणको भलाइका लागि जलविद्युत्को दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल जलविद्युत् दिगोपनका मापदण्ड अपनाउने देशमा अग्रणी नै रहेको भन्दै उहाँले क्यानडा, ब्राजिललगायत देशका केही जलविद्युत् आयोजनाले यसअघि नै स्वर्ण प्रमाणपत्र (गोल्ड सर्टिफिकेट) लिएको पनि कार्कीले बताए ।

“केही निजी जलविद्युत् कम्पनीले दिगोपनको मापदण्ड पूरा गरेको सर्टिफिकेट लिइसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा छन्”, कार्कीले भने, “वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पनि जलविद्युत्को दिगोपनाका मापदण्ड पूरा गर्नु आवश्यक छ ।” अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत्को दिगोपनाका लागि सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय र निजी क्षेत्रसँगसँगै हिँड्नुपर्ने बताए ।

कार्यशालालालाई सम्बोधन गर्दै बिजबेलका संस्थापक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् सङ्घ (आईएचए) का उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले नेपालबाट तीन वटा आयोजनाले स्ट्याण्डर्ड सर्टिफिकेट पाइसकेको भन्दै अब यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलाइन्स (एचएसए) का नायव कार्यकारी निर्देशक एलियन किलाजिनले जलवायु परिवर्तनको बँदलिदो अवस्थामा ‘सस्टेनेबिलिटी स्टयान्डर्ड’मा जानु अनिवार्य जस्तै भइसकेको बताए । उनले विश्वका विभिन्न देशमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको उदाहरण दिँदै दिगोपनका मापदण्ड पूरा गर्दा त्यसले वातावरण, समाज र सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए ।

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट (एचआईडिसिएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले नेपालले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न कम्तीमा ३० अर्ब डलर विदेशी लगानी आवश्यक हुने बताए।

डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका कार्यकारी निर्देशक विद्यावारिधी सिग्देलले नेपालमा क्लाइमेट फण्ड, ग्रीन फण्ड जस्ता ठूला फण्डको लगानी आकर्षित गर्न नेपालले ‘सस्टेनेबल डेभलोपमेन्ट’ को मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली आयोजनाले ‘गोल्ड सर्टिफिकेट’ लिएपछि नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई कार्बन व्यापारसँग जोड्न सकिने सिग्देलको भनाइ थियो ।