धनगढी । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय आदेश कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ ।

आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘औचित्यपूर्ण कारण र आधार बिना यी निवेदिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको र सो काम कारबाहीबाट निवेदिकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा समेत असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभाको सदस्यबाट निवेदकलाई फिर्ता बोलउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको चैत २६ को निर्णय निर्देशन तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरू समेत कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदिकालाई प्रदेश सभा सदस्य पदको हैसियतमा रहेर काम कारबाही गर्न रोक नलगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।

नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद गिरीलाई कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएपछि उनको पदमुक्त भएको थियो । गिरी पदमुक्त भएको सूचना चैत २६ गते टाँस गरिएको थियो ।